Haryana : शिकायतों का त्वरित निवारण सुनिश्चित करें मुख्य सचिव जोशी ने अधिकारियों से कहा

हरियाणा Haryana : हरियाणा के मुख्य सचिव विवेक जोशी ने वरिष्ठ अधिकारियों से अपने-अपने विभागों में ऐसी संचालन प्रणाली स्थापित करने का आह्वान किया है, जिसमें जन शिकायतों के त्वरित समाधान को प्राथमिकता दी जाए। लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आधुनिक तकनीकों और विशेषज्ञ सेवाओं का लाभ उठाने को एक महत्वपूर्ण रणनीति के रूप में रेखांकित किया गया। जोशी रविवार को जिला प्रशासन, जीएमडीए, एमसीजी, एचएसआईआईडीसी, एनएचएआई और अन्य विभागों के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करने गुरुग्राम में थे। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को विभागीय मानकों को पूरा करने में विफल रहने वाले ठेकेदारों या निजी फर्मों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने का निर्देश दिया। उन्होंने जोर देकर कहा कि किसी भी नागरिक को बिजली, पानी और सड़क जैसी बुनियादी सुविधाओं से संबंधित समस्याओं का सामना नहीं करना चाहिए।

उन्होंने कहा कि आने वाली किसी भी समस्या का तुरंत समाधान किया जाना चाहिए। मुख्य सचिव ने जीएमडीए और एमसीजी को अपशिष्ट प्रबंधन और शहरी सेवाओं में उन्नत तकनीकों को एकीकृत करने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। अधिकारियों को यदि आवश्यक हो तो अन्य राज्यों से विशेषज्ञता लेने के लिए प्रोत्साहित किया गया। जोशी ने गुरुग्राम के निवासियों के लिए पर्याप्त सार्वजनिक सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए विभागों के बीच सहयोग के महत्व को भी रेखांकित किया। गुरुग्राम डिवीजन के कमिश्नर आरसी बिधान ने जीएमडीए और एमसीजी से शहर की बढ़ती आबादी को देखते हुए दीर्घकालिक योजनाएं तैयार करने का आग्रह किया। तीन घंटे की बैठकों के दौरान वर्षा जल निकासी, सड़क रखरखाव और स्वच्छता पर परियोजनाओं की गहन समीक्षा की गई।

इस बीच, जीएमडीए के सीईओ ए श्रीनिवास ने घोषणा की कि प्रमुख सड़क मरम्मत परियोजनाएं अगले छह महीनों के भीतर पूरी हो जाएंगी। इसके अतिरिक्त, सार्वजनिक परिवहन को बेहतर बनाने के लिए अगले साल नई बसें शुरू की जाएंगी। उन्होंने कहा कि नरसिंहपुर, खांडसा, राजीव चौक और एंबियंस मॉल जैसे क्षेत्रों में सीवर ओवरफ्लो की समस्या को दूर करने के प्रयास भी चल रहे हैं। नगर निगम आयुक्त अशोक गर्ग ने बंधवारी में 1.4 मिलियन टन कचरे से ऊर्जा उत्पादन के लिए निविदाएं जारी करने की योजना पर चर्चा की। मुख्य सचिव ने उन्हें प्रभावी कार्यान्वयन के लिए निविदा शर्तों का सावधानीपूर्वक मसौदा तैयार करने की सलाह दी। उपायुक्त अजय कुमार ने जनता की शिकायतों के समाधान के लिए प्रशासन की प्रतिबद्धता की पुष्टि की। उन्होंने रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन (आरडब्ल्यूए) की चिंताओं को दूर करने और सार्वजनिक परिवहन को बेहतर बनाने के प्रयासों पर प्रकाश डाला।