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हरियाणा Haryana : मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज निर्देश जारी किए कि सक्षम प्राधिकारी की स्पष्ट पूर्व स्वीकृति के बिना अनुबंध वृद्धि से संबंधित किसी भी विकास कार्य को अंजाम देने के लिए जिम्मेदार सभी व्यक्तियों, चाहे वे विभागीय अधिकारी हों या सलाहकार, के खिलाफ कार्रवाई की जाए।
उन्होंने त्रुटिपूर्ण अनुमान तैयार करने के कारण अनुबंध वृद्धि के मामले में दोषियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई के आदेश दिए। दोषी पाए जाने वालों को आरोप-पत्र के साथ-साथ अनिवार्य सेवानिवृत्ति भी दी जाएगी।
मुख्यमंत्री आज यहाँ लोक निर्माण (भवन एवं सड़क) विभाग से संबंधित मंत्रिमंडलीय उप-समिति की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि विकास परियोजनाओं में प्रक्रियागत खामियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दोषी पाए जाने वालों को आरोप-पत्र की कार्यवाही का सामना करना पड़ेगा और उन्हें अनिवार्य सेवानिवृत्ति भी दी जा सकती है। परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए, सैनी ने कहा कि यदि अतिरिक्त कार्य की आवश्यकता है, तो अनधिकृत अनुबंध वृद्धि से बचने के लिए पूर्व अनुमोदन प्राप्त किया जाना चाहिए। उन्होंने विभाग को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि विकास परियोजनाओं के सभी निविदा दस्तावेजों में संपूर्ण संरचनात्मक डिज़ाइन शामिल हों। इसके अलावा, अधिक पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए गैर-अनुसूचित वस्तुओं को शामिल करने को कम से कम किया जाना चाहिए।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने विभिन्न परियोजनाओं की समीक्षा भी की और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए।
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