हरियाणा ने नीति में बदलाव किया, 'किफायती आवास' की लागत 20% अधिक तय की

हरियाणा मंत्रिमंडल ने आज किफायती आवास नीति-2013 में संशोधन को मंजूरी दे दी। संशोधनों के अनुसार, अपार्टमेंट के लिए आवंटन दरों में औसतन 20 प्रतिशत की वृद्धि की गई है।

तदनुसार, "हाइपर एंड हाई पोटेंशियल ज़ोन" (गुरुग्राम, फ़रीदाबाद, पंचकुला और पिंजौर-कालका) के लिए निर्धारित दर को कालीन क्षेत्र पर 800 रुपये प्रति वर्ग फुट से बढ़ाकर 5,000 रुपये कर दिया गया है। पिछली दर 4,200 रुपये थी. "उच्च और मध्यम क्षमता वाले शहरों" के लिए कारपेट एरिया पर दर में 700 रुपये प्रति वर्ग फुट की बढ़ोतरी की गई है। ऐसा कॉलोनाइजरों को नई परियोजनाएं लाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए किया गया है। "कम क्षमता वाले शहरों" के लिए दर में 600 रुपये प्रति वर्ग फुट की बढ़ोतरी की गई है। दरें उन सभी संबंधित बिल्डरों पर लागू होंगी जिन्होंने अभी तक आवंटन नहीं किया है।

200 रुपये की बढ़ोतरी के साथ, नई बालकनी की दर 1,200 रुपये प्रति वर्ग फुट होगी। यह डेवलपर्स को बालकनियों के माध्यम से आवश्यक निर्माण लागत वसूलने में मदद करने के लिए किया गया है।