Haryana : केंद्र ने लोकसभा को बताया कि लगभग सभी फसल बीमा दावों का निपटारा हो चुका है

हरियाणा Haryana : केंद्र ने मंगलवार को लोकसभा को बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के तहत लगभग सभी क्लेम निपटा दिए गए हैं। साथ ही, यह भी कहा कि फसल बीमा योजना अब पूरे भारत में किसानों के लिए समय पर और ट्रांसपेरेंट मुआवज़ा पक्का करती है।सिरसा से कांग्रेस MP कुमारी शैलजा के PMFBY क्लेम में देरी या पेमेंट न होने के बारे में उठाए गए एक स्टार वाले सवाल का जवाब देते हुए, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि जनवरी 2024 और फरवरी 2026 के बीच देश भर में कृषि रक्षक पोर्टल और टोल-फ्री हेल्पलाइन 14447 के ज़रिए 20 लाख से ज़्यादा शिकायतें दर्ज की गईं।उन्होंने कहा कि इस दौरान लगभग सभी शिकायतों का समाधान कर दिया गया है।मंत्री ने सदन को बताया कि हरियाणा में कुल 41,526 शिकायतें मिलीं, जिनमें से 99.5% का समाधान कर दिया गया।सरकार के जवाब में लगभग 23 राज्यों और तीन केंद्र शासित प्रदेशों का शिकायत डेटा शामिल था। लेकिन, जवाब में पंजाब का डेटा शामिल नहीं किया गया। स्कीम के बड़े लेवल पर रोशनी डालते हुए, चौहान ने कहा कि पिछले तीन सालों में देश भर में PMFBY के तहत 40.76 करोड़ एप्लीकेशन एनरोल किए गए। इस दौरान, 9.82 करोड़ किसानों को इंश्योरेंस क्लेम के तौर पर 54,883 करोड़ रुपये दिए गए।

अकेले हरियाणा में, इस स्कीम में 2.99 करोड़ एप्लीकेशन रिकॉर्ड किए गए, और 56 लाख से ज़्यादा किसानों को फसल नुकसान के मुआवजे के तौर पर 3,149 करोड़ रुपये से ज़्यादा का पेमेंट किया गया।मंत्री ने माना कि क्लेम सेटलमेंट में कभी-कभी देरी होती है, जैसे कि राज्य सब्सिडी शेयर देर से जारी करना, पैदावार के डेटा में अंतर, या बैंकों द्वारा इंश्योरेंस प्रपोज़ल देर से जमा करना।चौहान ने ट्रांसपेरेंसी सुधारने और तेज़ी से क्लेम सेटलमेंट पक्का करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कई कदमों पर भी रोशनी डाली।इनमें ऑनलाइन एनरोलमेंट और क्लेम के इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के लिए नेशनल क्रॉप इंश्योरेंस पोर्टल (NCIP), और पेमेंट की मॉनिटरिंग के लिए डिजिक्लेम मॉड्यूल शामिल हैं।उन्होंने कहा कि इंश्योरेंस कंपनियों या राज्य सरकारों द्वारा क्लेम देने में देरी होने पर 12% ब्याज के पेनल्टी प्रोविज़न शुरू किए गए हैं। खरीफ 2025 से, राज्यों को अपने प्रीमियम शेयर के एडवांस डिपॉजिट के लिए एस्क्रो अकाउंट भी मेंटेन करने होंगे।मंत्री ने फसल-नुकसान के असेसमेंट को बेहतर बनाने के लिए टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के बारे में भी बताया, जिसमें YES-TECH शामिल है, जो यील्ड एस्टिमेशन के लिए रिमोट सेंसिंग का इस्तेमाल करता है, और WINDS, एक सिस्टम है जो हाइपर-लोकल वेदर डेटा देने के लिए डिज़ाइन किया गया है।उन्होंने कहा कि इन कोशिशों का मकसद किसानों को सही फसल असेसमेंट और सही इंश्योरेंस पेमेंट पक्का करना है।