Haryana : कैम्पस नोट्स भारतीय ज्ञान प्रणाली पर सेमिनार

Karnal करनाल: दयाल सिंह कॉलेज, करनाल ने "भारतीय ज्ञान प्रणाली: पाठ और संदर्भ" विषय पर एक दिवसीय ऑनलाइन राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया। संगोष्ठी में देश भर के विद्वानों, शोधकर्ताओं और शिक्षकों के बीच गहन चर्चा हुई। 21 राज्यों से लगभग 500 प्रतिभागियों की उपस्थिति इस आयोजन की व्यापक पहुंच और शैक्षिक महत्व को दर्शाती है। संगोष्ठी में असम, दिल्ली, जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, केरल और तमिलनाडु जैसे राज्यों के विशेषज्ञों, शोधकर्ताओं और छात्रों ने भाग लिया। प्राचार्य डॉ. आशिमा गक्खड़ ने भारतीय शिक्षा प्रणाली की विशालता, इसकी वैज्ञानिक प्रकृति और आधुनिक संदर्भ में इसकी अपरिहार्यता पर प्रकाश डाला। मुख्य अतिथि राजीव रतन, आयुक्त, करनाल मंडल और निदेशक, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, हरियाणा ने कहा कि भारतीय ज्ञान परंपरा केवल आध्यात्म तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि प्राचीन भारत में विज्ञान, गणित, चिकित्सा, कला और प्रबंधन जैसे विषयों की गहरी समझ भी प्रकट करती थी। उन्होंने कहा कि भारतीय ज्ञान प्रणाली के क्षेत्र में शोध से नई खोज हो सकती है। अनुच्छेद 370 के उन्मूलन पर संगोष्ठी

कैथल: आरकेएसडी कॉलेज, कैथल में राजनीति विज्ञान विभाग ने "लद्दाख, जम्मू और कश्मीर: अनुच्छेद 370 के उन्मूलन और उसके बाद की समझ" विषय पर दो दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन इंद्रेश कुमार (आरएसएस के राष्ट्रीय कार्यकारी सदस्य) ने किया, जिसमें प्रोफेसर राजबीर यादव, पूर्व कुलपति, बीएमयू, रोहतक ने मुख्य भाषण दिया। विशेषज्ञों ने अनुच्छेद 370 के ऐतिहासिक, राजनीतिक और रणनीतिक पहलुओं पर चर्चा की, सामाजिक एकीकरण और आतंकवाद के खिलाफ सख्त रुख की आवश्यकता पर जोर दिया। 70 से अधिक शोध विद्वानों ने कई सत्रों में शोधपत्र प्रस्तुत किए। डॉ. प्रीतम सिंह की अध्यक्षता में समापन सत्र में रंजन चौहान (जम्मू और कश्मीर अध्ययन केंद्र) और अन्य विशेषज्ञों ने अपने विचार व्यक्त किए। सेमिनार में निष्कर्ष निकला कि निरस्तीकरण के बाद जम्मू-कश्मीर में भारत के पक्ष में स्थितियां सुधर रही हैं, जिसके लिए कूटनीतिक सतर्कता और सामाजिक सामंजस्य की आवश्यकता है।सोनीपत: बौद्धिक संपदा अधिकार प्रकोष्ठ और विधि विभाग ने संयुक्त रूप से भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय खानपुर कलां में "आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के युग में बौद्धिक संपदा का भविष्य: बदलते कानूनी प्रतिमान" विषय पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया। महिला विश्वविद्यालय की कुलपति प्रो. सुदेश ने कहा कि पेटेंट के बारे में जागरूकता जरूरी है। उन्होंने कहा कि इस आयोजन का उद्देश्य बौद्धिक संपदा अधिकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और एआई और डिजिटल तकनीक पर ध्यान केंद्रित करना है। उन्होंने कहा कि शिक्षण संस्थान में शिक्षण शोध कार्य का पेटेंट होना चाहिए। इससे न केवल संस्थान को विश्व मंच पर पहचान मिलेगी बल्कि आर्थिक संसाधन भी बढ़ेंगे। भारतीय विधि संस्थान के निदेशक प्रोफेसर डॉ. वीके आहूजा ने एआई द्वारा उत्पन्न चुनौतियों का समाधान करने के लिए कानूनी ढांचा विकसित करने के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से प्रेरित नवाचार स्वामित्व, पेटेंट और कॉपीराइट कानूनों की पारंपरिक धारणाओं को नया रूप दे रहा