Haryana : बिल्डरों को बकाया भुगतान के लिए 30 सितंबर तक का समय मिला

हरियाणा Haryana : डिफॉल्टर बिल्डरों को नई राहत देते हुए नायब सिंह सैनी के नेतृत्व वाली हरियाणा सरकार ने लंबित बाहरी विकास शुल्क (ईडीसी) के लिए एकमुश्त निपटान योजना की समय सीमा 30 सितंबर, 2025 तक बढ़ा दी है।यह विस्तार “समाधान से विकास” योजना के तहत किया गया है, जिसके तहत डिफॉल्टर बिल्डरों को अपने लंबे समय से लंबित ईडीसी बकाया को चुकाने के लिए चार महीने का अतिरिक्त समय दिया गया है, जो कई वर्षों से जमा हो रहा है।नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव ए.के. सिंह ने एक सरकारी आदेश में कहा, “लाइसेंस मामलों और भूमि उपयोग परिवर्तन (सीएलयू) मामलों के संबंध में लंबे समय से लंबित ईडीसी बकाया की वसूली के लिए एकमुश्त निपटान योजना को 30 सितंबर, 2025 तक बढ़ा दिया गया है।”

योजना की संशोधित शर्तों के तहत, बिल्डर अब दो निपटान विकल्पों में से चुन सकते हैं।पहले विकल्प के तहत, वे 15 मार्च, 2025 तक की गणना के अनुसार 56% बकाया ब्याज और दंडात्मक ब्याज के साथ 100% मूल राशि का भुगतान कर सकते हैं। 15 अप्रैल के बाद किए गए भुगतानों के लिए, यह ब्याज हर महीने 1% बढ़ेगा, जिससे यह 57% हो जाएगा और उसके बाद मासिक रूप से बढ़ता रहेगा। दूसरे विकल्प के तहत, वे 15 मार्च, 2025 तक 81% बकाया ब्याज और दंडात्मक ब्याज के साथ मूल राशि का 50% भुगतान कर सकते हैं। यहां, 15 अप्रैल के बाद हर महीने 1% की वृद्धि होगी, जिससे यह 82% हो जाएगा और उसके बाद मासिक रूप से बढ़ता रहेगा।इन लचीले विकल्पों का उद्देश्य बिल्डरों को अपने बकाया का निपटान करने के लिए प्रोत्साहित करना और शहरी बुनियादी ढांचे के विकास को सुगम बनाना है।