Haryana : भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हरियाणा सरकार की वित्तीय समझदारी पर सवाल उठाए

हरियाणा Haryana : राज्य के राजकोष के वित्तीय प्रबंधन पर चिंता जताते हुए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आज कहा कि विकास चक्र ठप्प होने के बावजूद कर्ज बढ़कर 4.5 लाख करोड़ रुपये हो गया है।

चरखी दादरी में एक जनसभा को संबोधित करते हुए हुड्डा ने कहा कि जब वे मुख्यमंत्री थे, तब हरियाणा ने विकास और बुनियादी ढांचे का विकास देखा था। "हमने पांच नए बिजली संयंत्र स्थापित किए, मेट्रो और नई रेलवे लाइनें लाईं और विश्वविद्यालयों की स्थापना की। इतने विकास के बाद भी राज्य पर 70,000 करोड़ रुपये का कर्ज है।"

उन्होंने कहा, "नए बुनियादी ढांचे के निर्माण के मामले में मौजूदा सरकार ने कुछ नहीं किया। लेकिन फिर भी कर्ज बढ़कर 4.5 लाख करोड़ रुपये हो गया है।" उन्होंने कहा कि जब वे 2014 में सरकार से बाहर गए थे, तब हरियाणा प्रति व्यक्ति निवेश, रोजगार, खेल और कानून व्यवस्था सहित कई मापदंडों पर देश में नंबर वन था। उन्होंने कहा, "अब हरियाणा बेरोजगारी, खराब कानून व्यवस्था और महंगाई में नंबर वन बन गया है।" हुड्डा ने किसानों के मुद्दे पर सरकार पर तीखा हमला करते हुए आरोप लगाया कि भाजपा ने अपने शासनकाल में किसानों को लाठियां, बेंत और गोलियां देने की पेशकश की थी। उन्होंने पिछले दिनों पुलिस अधिकारियों द्वारा प्रदर्शनकारी किसानों पर लाठीचार्ज की कथित घटनाओं का जिक्र किया।

उन्होंने कहा, "कांग्रेस के 10 साल और भाजपा के 10 साल के कार्यकाल को देखने के बाद हरियाणा के लोगों को दोनों सरकारों के काम की तुलना करनी चाहिए और इस आधार पर विधानसभा में बेहतर प्रदर्शन करने वाली पार्टी को वोट देना चाहिए।" उन्होंने आरोप लगाया, "भाजपा सरकार ने युवाओं को नौकरी देने के लिए कौशल निगम और अग्निवीर जैसी ठेका प्रणाली शुरू की। भाजपा सरकार के दौरान खिलाड़ियों की उपेक्षा हो रही है

और युवा नशे की लत में फंस रहे हैं।" उन्होंने महिला पहलवानों के विरोध का मुद्दा भी उठाया क्योंकि प्रदर्शनकारी किसानों में से कई चरखी दादरी जिले के हैं। उन्होंने कहा, "वे बेटियां न्याय मांगने के लिए भाजपा सरकार के पास गईं, उन्हें दिल्ली की सड़कों पर घसीटा गया। हरियाणा का हर व्यक्ति उस अत्याचार का दर्द अपने दिल में लिए हुए है।" हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष उदयभान ने कहा कि विधानसभा चुनाव में भाजपा की हार निश्चित है, यही कारण है कि परिवार पहचान पत्र और संपत्ति पहचान पत्र को अपनी उपलब्धि बताने वाली भाजपा अब इन योजनाओं की खामियां स्वीकार करने लगी है।