Haryana : गर्भपात की गोलियाँ काले बाज़ार में उपलब्ध होना स्वास्थ्य विभाग के लिए बड़ी चुनौती

हरियाणा Haryana : कैथल में 5,805 मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी (एमटीपी) किट जब्त होने के बाद स्वास्थ्य विभाग, खाद्य एवं औषधि प्रशासन (एफडीए) और हरियाणा राज्य नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एचएसएनसीबी) ने संयुक्त रूप से गर्भपात की दवा की आपूर्ति श्रृंखला में गहरी अनियमितताओं को उजागर किया है। कैथल में कथित तौर पर अवैध लिंग-चयनात्मक गर्भपात की सुविधा के लिए बड़ी मात्रा में ये किट स्टॉक किए गए थे, जिसके लिए हरियाणा बदनाम था। बिना किसी विनियमित आपूर्ति श्रृंखला के खुले बाजार में ऐसी किटों की व्यापक उपलब्धता प्रधानमंत्री के बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ अभियान के लिए भी एक बड़ी चुनौती है, जिसे 22 जनवरी, 2015 को हरियाणा के पानीपत से लॉन्च किया गया था। राज्य में यह पहला मामला नहीं है। इससे पहले, मंगलवार को तीन और मामले सामने आए थे - हिसार, सोनीपत और फरीदाबाद में एक-एक, जिसमें एमटीपी किट की आपूर्ति और बिक्री शामिल थी।

एमटीपी किट क्या है?

एमटीपी किट एक मिफेप्रिस्टोन (200 मिलीग्राम) टैबलेट और चार मिसोप्रोस्टोल (200 एमसीजी) टैबलेट का संयोजन है। इन दवाओं का उपयोग 8-10 सप्ताह तक के गर्भ को चिकित्सकीय रूप से समाप्त करने के लिए किया जाता है। कानून के अनुसार, एमटीपी किट को केवल पंजीकृत स्त्री रोग विशेषज्ञों की देखरेख में और स्वास्थ्य विभाग द्वारा अनुमोदित केंद्रों में ही अनुमति दी जाती है। पंजीकृत डॉक्टर के पर्चे के बिना इन किटों को बेचना एमटीपी अधिनियम के तहत अवैध है। वितरकों को प्रिस्क्राइब करने वाले डॉक्टर या स्वास्थ्य सेवा संस्थान का रिकॉर्ड रखना चाहिए। किट को थोक विक्रेताओं या क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग (सीएंडएफ) एजेंटों द्वारा खुदरा केमिस्टों को नहीं बेचा जा सकता है। एमटीपी किट की अवैध बिक्री स्वास्थ्य विभाग के लिए एक महत्वपूर्ण चिंता का विषय है क्योंकि इसका उपयोग उचित चिकित्सा पर्यवेक्षण के बिना गर्भधारण को समाप्त करने के लिए किया जा सकता है। इसमें अनचाहे गर्भधारण से बचने या लिंग-चयनात्मक गर्भपात के प्रयास शामिल हो सकते हैं। इन किटों के दुरुपयोग से अत्यधिक रक्तस्राव, हार्मोनल असंतुलन, संक्रमण और यहां तक ​​कि मृत्यु सहित गंभीर जटिलताएं हो सकती हैं। एमटीपी अधिनियम के तहत दंड क्या हैं? एमटीपी किट की अनधिकृत बिक्री या उपयोग एमटीपी अधिनियम का उल्लंघन है। अपराध की प्रकृति और गंभीरता के आधार पर दंड अलग-अलग हो सकते हैं, और इसमें सात साल तक की कैद और जुर्माना शामिल हो सकता है। अधिनियम में यह अनिवार्य किया गया है कि केवल पंजीकृत चिकित्सक ही अनुमोदित सुविधाओं में एमटीपी प्रक्रियाएं कर सकते हैं। विभाग एक मेडिकल प्रतिनिधि की सांठगांठ में संलिप्तता को गंभीर मुद्दा क्यों मानता है? कैथल के पीसी-पीएनडीटी के नोडल अधिकारी डॉ. गौरव पुनिया के अनुसार, आरोपी विकास बंसल एक मेडिकल प्रतिनिधि है। अधिकारियों ने उसके आवास से विभिन्न निर्माताओं की 5,805 एमटीपी किट बरामद कीं। 5,745 किट को सील करके जब्त कर लिया गया, जबकि 60 को सैंपलिंग के लिए ले जाया गया। उनका कहना है कि जब एक प्रशिक्षित मेडिकल पेशेवर ऐसी अवैध गतिविधियों में शामिल होता है, तो पूरे नेटवर्क को उजागर करना और भी मुश्किल हो जाता है। मेडिकल प्रतिनिधियों के अक्सर डॉक्टरों के साथ घनिष्ठ संबंध होते हैं और वे इन किटों को आसानी से उपलब्ध कराते हैं। क्या कैथल में यह पहला ऐसा बड़ा मामला है? नहीं, इससे पहले 23 नवंबर, 2021 को कैथल जिले के ढांड गांव से 300 से अधिक एमटीपी किट बरामद की गई थीं। उस मामले में, दो लोगों को गिरफ्तार किया गया था और बाद में कैथल की एक अदालत ने एमटीपी अधिनियम की धारा 3, 4 और 5 के तहत उन पर आरोप लगाए थे।

एमटीपी किट कहां से आईं?

प्रारंभिक निष्कर्षों से पता चलता है कि आरोपी ने करनाल के एक व्यक्ति से किट खरीदी थी, जो वर्तमान में फरार है। अधिकारी बैच नंबरों की जांच करेंगे और जांच करेंगे कि डिब्बे असली थे या नकली, और क्या उन्हें आधिकारिक तौर पर हरिद्वार में एक विनिर्माण इकाई से जारी किया गया था। एमटीपी अधिनियम के तहत एक प्राथमिकी दर्ज की गई है, और एफडीए द्वारा औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम के तहत आगे की जांच की जा रही है।

हरियाणा में कितने पंजीकृत एमटीपी केंद्र हैं?

सरकारी सुविधाओं के अलावा, पूरे हरियाणा में लगभग 1,200 पंजीकृत एमटीपी केंद्र हैं। इसके बावजूद, कई लोग अधिकृत आपूर्ति श्रृंखला के बाहर प्राप्त एमटीपी किट का उपयोग करके अयोग्य या अपंजीकृत चिकित्सकों से अवैध गर्भपात चाहते हैं। विभाग को और किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? अधिकारी मानते हैं कि अवैध आपूर्ति के अलावा, एमटीपी किट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी आसानी से उपलब्ध हैं। 15 अप्रैल, 2021 को एक पिछले ऑपरेशन में, कैथल स्वास्थ्य विभाग ने एक प्रमुख ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर ऐसी किटों की बिक्री को सफलतापूर्वक रोक दिया था। इनमें से कई किट गोवा, बिहार, उत्तर प्रदेश, ओडिशा और अन्य राज्यों से मंगाई जा रही थीं और 500 रुपये से 1,500 रुपये में बेची जा रही थीं। स्वास्थ्य विभाग कानूनी, सुरक्षित और स्वच्छ गर्भावस्था समाप्ति प्रथाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए कदम उठाता है। पंजीकृत संस्थानों को गर्भपात चाहने वाली महिलाओं की गोपनीयता बनाए रखने का निर्देश दिया गया है। एमटीपी अधिनियम की धारा 5 (ए) के तहत गोपनीयता का उल्लंघन करने पर एक साल तक की कैद और जुर्माने की सजा हो सकती है।