Haryana : लेखापरीक्षा में शहरी स्थानीय निकायों और पंचायत निकायों में 36.7 करोड़ रुपये का गबन पाया

हरियाणा Haryana : स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग की लेखा परीक्षा रिपोर्ट के अनुसार, हरियाणा के शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) और पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) में 36.78 करोड़ रुपये के गबन या दुरुपयोग या संभावित दुरुपयोग के मामले बड़ी संख्या में सामने आए हैं। 17 नवंबर को सदन के समक्ष पेश की गई रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि 10 नगर निगमों, 18 नगर परिषदों और 52 नगर समितियों में 2018-19 में 26.45 करोड़ रुपये और 2019-20 में 1.15 करोड़ रुपये के दुरुपयोग या संभावित दुरुपयोग के मामले सामने आए। वर्ष 2018-19 में पाया गया कि झज्जर नगर पालिका में वर्ष 2014 से 2019 तक का 22.03 करोड़ रुपये का ब्याज वैट अनुदान खाते से झज्जर नगर पालिका सचिव के खाते में सरकार के निर्देशों का उल्लंघन करते हुए स्थानांतरित कर दिया गया। साथ ही नगर निगम रोहतक में गृहकर शाखा की 45.14 लाख रुपये की आय समय पर जमा नहीं करवाई गई तथा दो से 16 दिन तक हाथ में रखी गई।

इसी प्रकार पानीपत नगर पालिका में वर्ष 2011 से 2019 तक विविध आय से संबंधित 90.70 लाख रुपये कैशबुक में प्राप्त हुए, लेकिन पासबुक में नहीं लिए गए। वर्ष 2018-19 में कम वसूली हुई या वसूली नहीं हुई तथा 22.92 करोड़ रुपये का राजस्व घाटा हुआ, जबकि निर्धारित लक्ष्य से 865.66 करोड़ रुपये कम वसूली हुई। 2018-19 की रिपोर्ट में कहा गया है, "इससे पता चलता है कि या तो बजट लक्ष्य यथार्थवादी नहीं थे या आय के बजट लक्ष्यों को प्राप्त करने में उचित प्रयासों की कमी थी।" रिपोर्ट में कहा गया है कि गृह कर वसूली से संबंधित कम्प्यूटरीकृत प्रारूपों पर कई कटिंग या ओवरराइटिंग, जोड़, परिवर्तन आदि थे। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2019-20 में कम वसूली हुई या वसूली नहीं हुई और 26.37 करोड़ रुपये का राजस्व घाटा हुआ, जबकि निर्धारित लक्ष्यों की तुलना में 2,179.19 करोड़ रुपये कम वसूले गए।

पीआरआई के मामले में भी स्थिति अलग नहीं थी। 2018-19 में 1,425 ग्राम पंचायतों में 5.45 करोड़ रुपये का गबन या दुरुपयोग पाया गया, जिसमें पूर्व सरपंचों द्वारा अपने उत्तराधिकारियों को 4.24 करोड़ रुपये नहीं सौंपे गए। अन्य मामलों में प्रत्येक महीने के अंत में कैश बुक का समापन शेष या तो गलत तरीके से निकाला गया या अगले महीने के लिए कम आगे बढ़ाया गया और प्राप्त आय का या तो हिसाब नहीं किया गया या कैश बुक में कम हिसाब किया गया। 2019-20 में ग्राम पंचायतों में 3.33 करोड़ रुपये के गबन या हेराफेरी का खुलासा हुआ। इसमें 2.83 करोड़ रुपये शामिल थे जो पूर्व सरपंचों द्वारा नए सरपंचों को कार्यभार सौंपते समय या तो नहीं सौंपे गए या कम सौंपे गए।