Haryana : उद्घाटन के कुछ दिनों बाद ही न्यायालय परिसर में अतिक्रमण की कोशिश नाकाम

हरियाणा Haryana : घरौंडा में उपमंडल न्यायालय की स्थापना के कुछ दिनों बाद ही न्यायालय परिसर में सरकारी भूमि पर अतिक्रमण का मामला प्रकाश में आया है, जिस पर प्रशासनिक हस्तक्षेप हुआ है। घरौंडा उपमंडल मजिस्ट्रेट (एसडीएम) राजेश सोनी ने उप पुलिस अधीक्षक (डीएसपी) घरौंडा को पत्र लिखकर अनाधिकृत निर्माण को तत्काल हटाने के निर्देश दिए हैं। सूत्रों के अनुसार लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़क) ने अभी तक आधिकारिक रूप से भवन को हैंडओवर नहीं किया है, न ही अधिवक्ता चैंबर बनाने की योजना बनाई गई है। इसके बावजूद कथित तौर पर कुछ अधिवक्ताओं ने अस्थायी शेड बनाना शुरू कर दिया है और कथित तौर पर स्थायी निर्माण की तैयारी कर रहे हैं। सूचना पर कार्रवाई करते हुए प्रशासन ने गतिविधि को रुकवा दिया और पुलिस ने निर्माण सामग्री को मौके से हटवा दिया।एसडीएम राजेश सोनी ने कहा, "यह एक गंभीर मामला है। जैसे ही मेरे संज्ञान में आया कि कुछ लोगों ने बिना अनुमति के सरकारी भूमि पर कब्जा कर लिया है, मैंने पुलिस को अतिक्रमण रोकने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए।"

किसी भी हालत में अवैध गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जो कोई भी शेड बनाना चाहता है, उसे सरकार की नीतियों के अनुसार उचित अनुमति लेनी होगी। सूत्रों ने बताया कि यह पहली बार है जब घरौंदा एसडीएम डिवीजन के तहत एक अदालत की स्थापना की गई है और हाल ही में एक न्यायाधीश की नियुक्ति की गई है। हालांकि, परिसर को आधिकारिक रूप से स्थानांतरित किए जाने से पहले, कुछ वकीलों ने बिना मंजूरी के अस्थायी चैंबर बनाना शुरू कर दिया। इस प्रक्रिया में, कथित तौर पर कुछ पेड़ काटे गए, जिससे पर्यावरण उल्लंघन की चिंताओं की सूची में इजाफा हुआ। प्रशासन ने परिसर को सुरक्षित करने के प्रयास शुरू कर दिए हैं। डीएसपी घरौंदा मनोज कुमार ने पुष्टि की कि निर्माण सामग्री को हटा दिया गया है और वकीलों को बिना मंजूरी के निर्माण नहीं करने का निर्देश दिया गया है। करनाल बार एसोसिएशन के अध्यक्ष एडवोकेट सुरजीत मंधान ने स्वीकार किया कि यह कदम जल्दबाजी में उठाया गया था, हालांकि बिना किसी औचित्य के नहीं।