Haryana से दिशा बैठकें अलग से आयोजित करने को कहा

हरियाणा Haryana : केंद्रीय ग्रामीण विकास, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अंबाला के कांग्रेस सांसद वरुण चौधरी के समर्थन में हस्तक्षेप किया है। वरुण चौधरी ने हरियाणा सरकार द्वारा जिला शिकायत निवारण समिति और विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की बैठकें संयुक्त रूप से आयोजित करने के कदम पर आपत्ति जताई थी।

चौधरी की शिकायत के बाद, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने हरियाणा सरकार को पत्र लिखकर निर्देश दिया है कि वह समिति के दिशानिर्देशों के अनुसार, दिशा की बैठकें स्वतंत्र रूप से आयोजित करे, जिसके अनुसार बैठक की अध्यक्षता सांसद द्वारा की जानी अनिवार्य है।

दिशा समितियाँ 37 विभागों में केंद्र सरकार की 101 योजनाओं की निगरानी के लिए ज़िम्मेदार हैं, जिनमें मनरेगा, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई), पीएम-किसान, अमृत 2.0, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और एमपीलैड शामिल हैं।

इससे पहले, हरियाणा विकास एवं पंचायत विभाग ने 3 जुलाई को एक ज्ञापन के माध्यम से सभी उपायुक्तों को दिशा और जिला शिकायत निवारण बैठकें एक ही दिन आयोजित करने का निर्देश दिया था। आदेश में कहा गया था कि दोनों बैठकों में राज्य मंत्री (शिकायत निवारण समिति के अध्यक्ष) और संबंधित सांसद (दिशा समिति के अध्यक्ष) "शामिल होंगे" और उपायुक्तों को "दोनों अध्यक्षों और संबंधित विधायकों को व्यक्तिगत रूप से आमंत्रित करना चाहिए।"

इस निर्देश पर आपत्ति जताते हुए, वरुण चौधरी ने 25 सितंबर को चौहान को पत्र लिखकर राज्य के निर्देशों को "भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों के पूरी तरह विरुद्ध" बताया था। उन्होंने बताया था कि संबंधित जिले के बाहर से विधायक के रूप में निर्वाचित एक राज्य मंत्री दिशा बैठक में भाग लेंगे और उसकी अध्यक्षता करेंगे, जबकि "शिकायत समिति और दिशा समिति के एजेंडे में कोई संबंध नहीं है।"

चौधरी ने लिखा, "जब कोई राज्य मंत्री किसी विपक्षी सांसद के साथ बैठेगा, तो यह स्पष्ट होगा कि जिला प्रशासन मंत्री की बात सुनेगा।" "शिकायत समिति और दिशा समिति, दोनों की संयुक्त बैठकों के ऐसे निर्देश केवल हरियाणा में ही जारी किए जाते हैं क्योंकि 50% सांसद विपक्ष के होते हैं। ये निर्देश विपक्ष को कमज़ोर करने के लिए दिए जाते हैं।"

शिकायत पर कार्रवाई करते हुए, ग्रामीण विकास विभाग के संयुक्त निदेशक (दिशा) उमेश कुमार राम ने अब हरियाणा के विकास एवं पंचायत विभाग के आयुक्त एवं सचिव को पत्र लिखकर संशोधित निर्देश जारी करने का अनुरोध किया है।

6 नवंबर को लिखे पत्र में, चौहान ने चौधरी को सूचित किया कि उनके मंत्रालय ने राज्य सरकार को "दिशा समिति की बैठकें स्वतंत्र रूप से आयोजित करने के लिए आवश्यक निर्देश जारी करने" के लिए पत्र लिखा है।