Haryana अरुण गुप्ता के विस्तार की उम्मीदें कमजोर

Haryana हरियाणा सरकार ने हाल ही में 1992 बैच के IAS अधिकारी अरुण गुप्ता के लिए एक साल का एक्सटेंशन मांगा था, लेकिन इसके बजाय उनके रिटायरमेंट का आदेश जारी कर दिया है। इससे यह अटकलें तेज हो गई हैं कि शायद उन्हें एक्सटेंशन न मिले। हालांकि, इस प्रस्ताव पर केंद्र सरकार के जवाब का अभी भी इंतजार है। राज्य सरकार ने मुख्य सचिव के हस्ताक्षर वाला आदेश जारी किया, जिसमें कहा गया है कि "राज्यपाल यह आदेश देते हुए प्रसन्न हैं कि गुप्ता रिटायरमेंट की उम्र पूरी होने पर 30 सितंबर की दोपहर को IAS से रिटायर हो जाएंगे"। गुप्ता के कल रिटायर होने की संभावना है, जबकि उनके "संभावित उत्तराधिकारियों" के नामों की चर्चा भी शुरू हो गई है।

नौकरशाही के सूत्रों ने बताया कि आमतौर पर रिटायरमेंट का ऐसा आदेश संबंधित अधिकारी के आखिरी कामकाजी दिन की दोपहर को ही जारी किया जाता है। एक अधिकारी ने कहा, "हालांकि, यह आदेश लगभग 48 घंटे पहले ही आ गया है। इसका मतलब है कि एक्सटेंशन मिलने की संभावना लगभग खत्म हो गई है। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी के लिए उनके आखिरी कामकाजी दिन ऐसा आदेश जारी नहीं किया गया था, हालांकि उनकी सेवा में एक्सटेंशन की मंजूरी शाम को ही मिली थी।" हरियाणा सरकार ने हाल ही में केंद्र को पत्र लिखकर गुप्ता के लिए एक साल का एक्सटेंशन मांगा था। गुप्ता अभी मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव के तौर पर काम कर रहे हैं और उनके पास वित्त सचिव का प्रभार भी है।

सूत्रों का कहना है कि अगर मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव को एक्सटेंशन के लिए केंद्र की मंजूरी मिल जाती है, तो यह "असामान्य" होगा, क्योंकि सेवा में एक्सटेंशन आमतौर पर केवल मुख्य सचिव को ही राज्य सरकार की सिफारिश पर दिया जाता है। हालांकि, अगर केंद्र से एक्सटेंशन के बारे में कोई सूचना नहीं मिलती है, तो कल शाम तक ही स्थिति साफ हो पाएगी, लेकिन अधिकारियों का कहना है कि तीन महीने के एक्सटेंशन की संभावना बनी हुई है। “अगर कल शाम तक केंद्र की मंज़ूरी नहीं मिलती है, तो भी गुप्ता — जो कल रिटायर होने वाले हैं — के पास 31 दिसंबर तक, यानी तीन महीने और पद पर बने रहने का मौका है। सरकार रिटायरमेंट के बावजूद उन्हें कैडर पोस्ट — यानी उनके मौजूदा काम — पर बनाए रख सकती है। हालांकि, इस एक्सटेंशन को दोबारा नौकरी (री-एम्प्लॉयमेंट) माना जाएगा और इसके लिए केंद्र की मंज़ूरी की ज़रूरत नहीं होगी,” एक और अधिकारी ने बताया। उन्होंने यह भी कहा कि इस बात की संभावना कम है कि गुप्ता तीन महीने के एक्सटेंशन में दिलचस्पी लेंगे।

गौरतलब है कि मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी के दूसरे सर्विस एक्सटेंशन (छह महीने के लिए) को केंद्र की मंज़ूरी इस साल 30 जून को ही मिली थी, जो उनके एक साल के एक्सटेंशन का आखिरी दिन था। केंद्र ने राज्य सरकार की सिफारिश को मंज़ूरी दे दी, जिससे रस्तोगी 31 दिसंबर, 2026 तक मुख्य सचिव के पद पर बने रह सके। अधिकारियों का कहना था कि रिटायरमेंट का आदेश जारी होने के बाद, इस बात की संभावना कम है कि सरकार को केंद्र से कोई सूचना मिलेगी।