Haryana : बिहार से धान से भरा एक और ट्रक जब्त

हरियाणा Haryana : जिला प्रशासन ने गुरुवार शाम को बिहार से धान से भरा एक और ट्रक बरामद किया। पिछले एक सप्ताह में बिहार से धान से भरे ऐसे ट्रकों की संख्या बढ़कर चार हो गई है। इस बीच, अधिकारियों ने तीन मिलरों से मार्केट फीस और हरियाणा ग्रामीण विकास निधि (एचआरडीएफ) वसूल की, जबकि एक चावल मिल को मार्केट फीस और एचआरडीएफ जमा कराने के लिए नोटिस भी जारी किया गया है। जानकारी के अनुसार, जिला विपणन प्रवर्तन अधिकारी (डीएमईओ) सौरभ चौधरी के नेतृत्व में हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड (एचएसएएमबी) की एक टीम ने राष्ट्रीय राजमार्ग-44 पर शहर के बाहरी इलाके में नमस्ते चौक के पास धान से भरे एक ट्रक को रोका। पूछताछ के बाद चालक ने स्वीकार किया कि धान बिहार से घरौंडा के कुटैल रोड स्थित एक चावल मिल के लिए लाया गया था। डीएमईओ ने घरौंडा मार्केट कमेटी सचिव को मिलर को नोटिस जारी कर विस्तृत रिपोर्ट देने के निर्देश दिए। डीएमईओ चौधरी ने कहा, "सचिव को जांच कर रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है।" हालांकि, करनाल राइस मिलर्स एंड डीलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष सौरभ गुप्ता ने राइस मिलर्स पर लगे आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि पूरे देश में व्यापार स्वतंत्र है और व्यापारी किसी भी राज्य से खरीद सकता है।

गुप्ता ने कहा, "सरकार द्वारा गैर-बासमती चावल के निर्यात पर प्रतिबंध हटाए जाने के बाद राइस मिलर्स कुछ राज्यों से निजी मिलिंग के लिए धान ला रहे हैं।" उन्होंने कहा कि एसोसिएशन गलत काम करने वालों का साथ नहीं देगी। उन्होंने कहा, "मैं सभी मिलर्स से अपील करता हूं कि डिलीवरी के बाद निर्धारित सात दिनों के भीतर मार्केट फीस के साथ-साथ एचआरडीएफ भी जमा कराएं।" इस बीच, टीम के सदस्यों ने यह भी पाया कि बिहार से धान से लदे ट्रक कैथल और कुरुक्षेत्र जिलों की ओर जा रहे थे, जिसके बाद टीम के सदस्यों ने संबंधित जिलों के अधिकारियों को सतर्क किया। यह पहली घटना नहीं है। इससे पहले, बिहार से धान से लदे दो ट्रकों को एक राइस मिल में जब्त किया गया था, जबकि एक अन्य ट्रक एनएच-44 पर करनाल अनाज मंडी के पास घरौंडा क्षेत्र में एक मिल में जाते हुए पाया गया था।

उन्होंने कहा, ‘‘दो अलग-अलग मिलों में जाने वाले दो ट्रकों की पहचान पहले ही कर ली गई है। घरौंदा के सचिव चंद्र प्रकाश ने बताया कि एक मिलर ने मार्केट फीस और एचआरडीएफ के रूप में करीब 40,000 रुपये जमा करवाए हैं। उन्होंने बताया कि दूसरे राइस मिलर को नोटिस भेजा गया है। जिला खाद्य आपूर्ति नियंत्रक (डीएफएससी) अनिल कुमार ने बताया कि हम दूसरे राज्यों से आने वाले धान पर नजर रख रहे हैं। एचएसएएमबी के सूत्रों ने बताया कि बिहार में कृषि उपज मंडी समिति (एपीएमसी) व्यवस्था न होने के कारण वहां से 'परमल' किस्म के धान लाए जा रहे हैं। हरियाणा में मिलरों को धान की कुल कीमत पर 2 फीसदी मार्केट फीस और 2 फीसदी एचआरडीएफ देना होता है। हालांकि, कुछ व्यापारी इस खामी का फायदा उठाकर बिहार से धान खरीदकर इन फीसों से बचते हैं। सूत्रों ने दावा किया कि कुछ मिलर कस्टम-मिलिंग राइस (सीएमआर) नीति के तहत खरीद एजेंसियों द्वारा उन्हें आवंटित धान को प्रोसेस करने के बाद खुले बाजार में ऊंची दरों पर पीआर-14 चावल बेचते हैं। इसके बाद वे अपनी सीएमआर पूरी करने के लिए बिहार से सस्ता धान खरीद लेते हैं। सीएमआर व्यवस्था के तहत मिलर को 67 फीसदी वापस करना होता है। उन्हें आवंटित धान से प्राप्त कुल चावल का 10 प्रतिशत हिस्सा।