Haryana : आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने चेहरा पहचान प्रणाली का विरोध किया

हरियाणा Haryana : सैकड़ों आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं ने अनिवार्य चेहरा पहचान प्रणाली (एफआरएस) और पिछले छह महीनों से केंद्र सरकार के मानदेय का भुगतान न होने के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करने के लिए शहर में विरोध मार्च निकाला। इस विरोध प्रदर्शन का उद्देश्य कार्यकर्ताओं की कई अन्य लंबित मांगों को भी उजागर करना था।

उन्होंने केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री के नाम एक ज्ञापन भी विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी को सौंपा।

इससे पहले, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका संघ की जिला अध्यक्ष रूपा राणा, सचिव बिजनेश राणा और अन्य के नेतृत्व में कार्यकर्ता और सहायिकाएँ फाउंटेन पार्क में एकत्रित हुईं।

रूपा राणा ने कहा, "हम अनिवार्य एफआरएस को तुरंत वापस लेने की मांग करते हैं, जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के उत्पीड़न का एक साधन बन गया है।" उन्होंने आगे कहा, "इस प्रणाली का इस्तेमाल बुनियादी सेवाओं और मानदेय भुगतान से वंचित करने के लिए किया जा रहा है, जो अस्वीकार्य है।"

उन्होंने कहा कि नए निर्देशों के अनुसार, छह महीने से तीन साल तक के बच्चों और गर्भवती महिलाओं सहित लाभार्थियों का डेटा कार्यकर्ताओं के मोबाइल फोन पर एफआरएस का उपयोग करके पोषण ट्रैकर ऐप के माध्यम से अपडेट किया जाना चाहिए। एफआरएस में पंजीकृत नहीं होने वालों को 1 जुलाई, 2025 से टेक होम राशन (टीएचआर) से वंचित कर दिया जाएगा, जो कार्यकर्ताओं का तर्क है कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम का स्पष्ट उल्लंघन है। नई नीति प्रभावी रूप से उन लाभार्थियों को आवश्यक पोषण सहायता प्राप्त करने से वंचित करती है जो एफआरएस में पंजीकृत नहीं हो सकते। यह सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों और कल्याणकारी योजनाओं की भावना के विरुद्ध है," यूनियन सचिव बिजनेश राणा ने कहा।

उन्होंने एफआरएस को तुरंत वापस लेने, किसी भी डिजिटल रिपोर्टिंग आदेश को लागू करने से पहले सभी केंद्रों में कंप्यूटर/लैपटॉप/टैबलेट उपलब्ध कराने, उच्च गुणवत्ता वाले स्मार्टफोन वितरित करने और सभी आंगनवाड़ी केंद्रों को मुफ्त वाई-फाई या पर्याप्त डेटा भत्ता देने की मांग की।