हरियाणा
Haryana : अंबाला का घरेलू हवाई अड्डा क्षेत्रीय संपर्क को बदल देगा
Mohammed Raziq
17 April 2025 1:28 PM IST

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हरियाणा Haryana : हिसार में एयरपोर्ट के उद्घाटन के बाद अंबाला छावनी में सिविल एन्क्लेव (घरेलू एयरपोर्ट) भी जल्द ही अपना परिचालन शुरू करने के लिए तैयार हो रहा है। हरियाणा सरकार ने इस महत्वाकांक्षी परियोजना की शुरुआत क्षेत्र में क्षेत्रीय संपर्क और आर्थिक गतिविधियों को बदलने के लिए की थी।
परियोजना कब शुरू हुई थी?
दिसंबर 2018 में केंद्र सरकार द्वारा उड़ान 3.0 योजना के तहत सिविल एन्क्लेव परियोजना को मंजूरी दी गई थी। भूमि संबंधी मुद्दों के कारण यह परियोजना अटक गई थी। परियोजना की आधारशिला अक्टूबर 2023 में तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा रखी गई थी। कई समय सीमा चूकने के बाद, परियोजना अब अपने अंतिम चरण में है। उपयुक्त भूमि की लंबी खोज के बाद, टर्मिनल के लिए वायु सेना स्टेशन के बगल में 20 एकड़ रक्षा भूमि की पहचान की गई और परियोजना के लिए वायु सेना के रनवे का उपयोग किया जाएगा। परियोजना के लिए रक्षा भूमि प्राप्त करना और वायु सेना के रनवे का उपयोग करने की मंजूरी वायु सेना के सामरिक महत्व और यहां राफेल सहित विमानों की मौजूदगी के कारण एक बहुत बड़ा काम था। जमीन का अधिग्रहण 133 करोड़ रुपये की भारी भरकम लागत से किया गया है।
किस रूट पर उड़ान भरेगी फ्लाइट?
जानकारी के अनुसार, यात्रियों को शुरुआत में यहां से अंबाला-श्रीनगर रूट के लिए फ्लाइट मिलेंगी और फिर लखनऊ के लिए फ्लाइट शुरू की जाएंगी। बाद में अंबाला-जम्मू और अंबाला-अयोध्या के लिए भी फ्लाइट शुरू होने की उम्मीद है।
क्या है मौजूदा स्थिति?
सिविल वर्क पूरा होने के साथ ही एयरपोर्ट पर सुरक्षा उपकरण लगाए जा रहे हैं। लगाने के बाद एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की टीम एयरपोर्ट का दौरा करेगी और फिर संचालन शुरू होगा। हरियाणा पुलिस की तैनाती कर दी गई है और कैप्सूल कोर्स करवाया जा चुका है। एयरपोर्ट के लिए स्टाफ की तैनाती की जानी है। एयरपोर्ट के दूसरे चरण का काम जल्द ही शुरू हो जाएगा।केंद्र सरकार से मंजूरी दिलाने में अहम भूमिका निभाने वाले हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज का मानना है कि अंबाला का घरेलू एयरपोर्ट सफल होगा, क्योंकि अंबाला पुराना और बड़ा जंक्शन है और यहां रोजाना कई राज्यों से लोग पहुंचते हैं। हवाई अड्डा इस क्षेत्र की कनेक्टिविटी को बदल देगा और औद्योगिक विकास को बढ़ावा देगा, जिससे रोजगार के अवसर और बुनियादी ढांचे का निर्माण होगा।
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