Haryana : दो महीने का वेतन न मिलने से एडेड कॉलेज स्टाफ मुश्किल में

हरियाणा Haryana : त्योहारों का मौसम शुरू हो गया है, लेकिन राज्य भर के सरकारी सहायता प्राप्त डिग्री कॉलेजों के शिक्षक और गैर-शिक्षण कर्मचारी मुश्किल में हैं क्योंकि उन्हें पिछले दो महीनों से वेतन नहीं मिला है और तीसरा महीना भी खत्म होने वाला है।

राज्य भर के 97 सरकारी सहायता प्राप्त कॉलेजों के 2,465 शिक्षक और गैर-शिक्षण कर्मचारियों में जुलाई और अगस्त का वेतन न मिलने से नाराजगी बढ़ रही है। सितंबर भी खत्म होने वाला है। कई कर्मचारियों को बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए भी उधार लेने पर मजबूर होना पड़ रहा है। हरियाणा सरकारी सहायता प्राप्त कॉलेज शिक्षक संघ के अध्यक्ष दयानंद मलिक ने कहा, "त्योहारों का मौसम चल रहा है और स्थिति लगातार कठिन होती जा रही है।"

उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने विधानसभा के बजट सत्र के दौरान वेतनमान, ग्रेच्युटी और अवकाश नकदीकरण के लिए बजट पहले ही स्वीकृत कर दिया था। उन्होंने आगे कहा कि बजट को राज्यपाल द्वारा औपचारिक रूप से अनुमोदित भी कर दिया गया था और क्रियान्वयन के लिए वित्त विभाग को भेज दिया गया था। सभी आवश्यक स्वीकृतियों के बावजूद, वेतन अभी तक जारी नहीं किया गया है। यह देरी वित्त विभाग के स्तर पर लगातार होती रहती है। हम सरकार से आग्रह करते हैं कि लंबित वेतन का तत्काल भुगतान सुनिश्चित किया जाए और ऐसी व्यवस्था लागू की जाए जिसमें पूरे वार्षिक बजट को एक ही बार में स्वीकृत किया जाए ताकि ऐसी समस्याओं की पुनरावृत्ति न हो।"

एक और लंबे समय से चली आ रही चिंता पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा कि सभी 97 सहायता प्राप्त कॉलेजों में 1 जनवरी, 2006 के बाद नियुक्त प्राचार्यों, शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों को ग्रेच्युटी का भुगतान नहीं किया गया है।

उन्होंने दावा किया, "कोविड महामारी के दौरान भी, दिवंगत छह शिक्षकों के परिवारों को ग्रेच्युटी का भुगतान नहीं किया गया। इस बीच, 1 जनवरी, 2006 से पहले राज्य सरकार के अधीन नियुक्त कर्मचारियों को ग्रेच्युटी अधिनियम, 1972 के प्रावधानों के तहत ग्रेच्युटी मिल रही है। यह हमारे वाजिब हक का स्पष्ट हनन है, जबकि सर्वोच्च न्यायालय ने एक फैसला दिया है कि पाँच साल की निरंतर सेवा पूरी करने वाले किसी भी कर्मचारी को ग्रेच्युटी प्राप्त करने का अधिकार है।"

मलिक ने कहा कि वे सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार मकान किराया भत्ते में संशोधन का भी इंतज़ार कर रहे थे।

उच्च शिक्षा महानिदेशक एस नारायणन ने द ट्रिब्यून को बताया कि वित्त विभाग की ओर से तकनीकी गड़बड़ी के कारण देरी हुई। हालाँकि, उन्होंने आश्वासन दिया कि अब समस्या का समाधान हो गया है और अगले कार्यदिवस पर वेतन जारी कर दिया जाएगा।