Haryana : चुनाव आयोग की अनदेखी के बाद कांग्रेस ने चुनावी गड़बड़ियों की जांच के लिए

हरियाणा Haryana : हरियाणा चुनाव के दौरान 26 विधानसभा क्षेत्रों में अनियमितताओं के बारे में कांग्रेस की शिकायत को भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई) द्वारा खारिज किए जाने के बाद, हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी (एचपीसीसी) के अध्यक्ष उदय भान ने "भाजपा सरकार/पार्टी उम्मीदवार के इशारे पर किए गए भ्रष्ट/गलत व्यवहार और हेराफेरी" की जांच के लिए एक पैनल गठित करने की घोषणा की।पूर्व मंत्री और पांच बार के विधायक करण दलाल पैनल के अध्यक्ष होंगे, जबकि कानूनी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष केसी भाटिया संयोजक होंगे।

सदस्यों में नूंह विधायक और पूर्व मंत्री आफताब अहमद, वीरेंद्र राठौर, पूर्व विधायक जयवीर सिंह वाल्मीकि, विजय प्रताप सिंह और वरिंदर (बुल्ले शाह) और मनीषा सांगवान शामिल होंगे। इससे पहले, कांग्रेस नेताओं ने 9, 10, 11 और 14 अक्टूबर को ईवीएम से छेड़छाड़ का आरोप लगाते हुए शिकायतें दर्ज कराई थीं। ईसीआई ने 29 अक्टूबर को आरोपों को खारिज करते हुए कहा, "...आयोग सभी पहलुओं के बारे में कांग्रेस द्वारा बताए गए सभी निराधार आरोपों और आशंकाओं को स्पष्ट रूप से खारिज करता है। हरियाणा विधानसभा के लिए हाल ही में संपन्न चुनाव में चुनावी प्रक्रिया के बारे में कांग्रेस नेताओं ने कहा कि यह एक ऐसा मुद्दा है, जो कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका है। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि चुनाव आयोग ने हाल ही में संपन्न हरियाणा विधानसभा चुनाव में चुनावी प्रक्रिया के बारे में गलत धारणाएं फैलाई हैं। इसमें कहा गया है कि आयोग यह भी याद दिलाना चाहेगा कि अगर पीछे मुड़कर देखा जाए, तो कांग्रेस लगातार भारतीय चुनावी प्रक्रिया के 'मूल' पहलुओं पर निराधार संदेह जता रही है,

जिसमें समयसीमा और दृष्टिकोण का एक स्पष्ट पैटर्न है। चुनाव आयोग की फटकार के बाद, कांग्रेस नेताओं ने 1 नवंबर को कहा कि चुनाव आयोग का जवाब अपमानजनक था और चेतावनी दी कि अगर आयोग इस तरह की भाषा पर कायम रहा, तो पार्टी ऐसी टिप्पणियों को चुनौती देने के लिए कानूनी सहारा लेगी। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा सहित नौ वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं द्वारा हस्ताक्षरित चुनाव आयोग को लिखे पत्र में कहा गया है, 'हमें नहीं पता कि माननीय आयोग को कौन सलाह दे रहा है या मार्गदर्शन दे रहा है, लेकिन ऐसा लगता है कि आयोग यह भूल गया है कि यह संविधान के तहत स्थापित एक निकाय है और इसे प्रशासनिक और अर्ध-न्यायिक दोनों तरह के कुछ महत्वपूर्ण कार्यों के निर्वहन का दायित्व सौंपा गया है। यदि आयोग किसी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय पार्टी को सुनवाई का अवसर देता है या उनके द्वारा सद्भावपूर्वक उठाए गए मुद्दों की जांच करता है तो यह कोई 'अपवाद' या 'छूट' नहीं है। यह एक कर्तव्य का पालन है जिसे करना आयोग की जिम्मेदारी है।''राज्य कांग्रेस अध्यक्ष द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि दलाल की अध्यक्षता वाला पैनल "हमारे सभी उम्मीदवारों और अन्य पार्टी नेताओं के परामर्श से विवरण एकत्र करेगा और मामले में आगे की कार्रवाई करने के लिए एक सप्ताह के भीतर एचपीसीसी, चंडीगढ़ को अपनी रिपोर्ट सौंपेगा।"