Haryana : सैनी सरकार के लिए उतार-चढ़ाव भरा साल

हरियाणा Haryana : नायब सिंह सैनी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार के लिए यह साल उतार-चढ़ाव भरा रहा है क्योंकि वह "ध्वस्त" कानून-व्यवस्था, खेतों और शहरों में समान रूप से जलभराव से जूझने और पिछले साल विधानसभा चुनावों में बहुमत मिलने के बाद अपने घोषणापत्र में किए गए वादों को पूरा करने जैसी चुनौतियों के बीच झूलती रही।

सरकार ने साल भर चुनौतियों का सामना किया - व्यापारियों से जबरन वसूली के कॉल, बाढ़ से क्षतिग्रस्त फसलें, डीएपी उर्वरक की "कमी", फसल खरीद में देरी, बेरोजगारी - लेकिन पिछले साल 17 अक्टूबर को मंत्रिमंडल गठन के बाद उसने एक प्रमुख चुनावी वादा पूरा करके ज़मीन पर कदम रखा - 24,000 युवाओं को ग्रुप-सी की सरकारी नौकरियां देने का वादा।

सैनी के नेतृत्व में एक और प्रमुख पहल दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना का शुभारंभ था, जो सालाना 1 लाख रुपये से कम कमाने वाले परिवारों की महिलाओं को 2,100 रुपये मासिक सहायता प्रदान करती है। अन्य जन-केंद्रित निर्णयों में राज्य टास्क फोर्स का गठन करके लिंगानुपात में सुधार का प्रयास, ज़िला नागरिक अस्पतालों में किडनी रोगियों के लिए निःशुल्क डायलिसिस की सुविधा, 24 फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद, नशा-विरोधी अभियान शुरू करना और बढ़ते अवैध प्रवास को देखते हुए ट्रैवल एजेंटों को विनियमित करने हेतु कानून बनाना शामिल है।

भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बडोली ने कहा कि सरकार 241 चुनावी वादों में से 43 को पहले ही पूरा कर चुकी है और आने वाले दिनों में 90 और वादों को पूरा करने के लिए काम चल रहा है। उन्होंने कहा, "हम जल्द ही आधे वादे पूरे कर लेंगे और बाकी वादे भी समय सीमा से पहले पूरे कर लिए जाएँगे।"

बढ़ते अपराध और व्यापारियों को जबरन वसूली के मुद्दे पर, बडोली ने कहा, "पुलिस को विशेष प्रकोष्ठ बनाकर और आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए समर्पित अधिकारियों की तैनाती करके सख्त रुख अपनाने के लिए कहा गया है।" जलभराव की समस्या, खासकर गुरुग्राम में, के जवाब में, सरकार ने दावा किया कि अधिकांश हिस्सों में तीन घंटे के भीतर बारिश का पानी निकाल दिया गया।

हालांकि, मुख्य विपक्षी दल, कांग्रेस, सरकार की "उपलब्धियों" से संतुष्ट नहीं है। विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा, "उन्होंने घोषणा की थी कि वे एचआरकेएम कर्मचारियों को नियमित करेंगे, लेकिन वे अभी भी मामूली वेतन पर काम कर रहे हैं। लाभार्थियों की संख्या कम करने के लिए लाडो लक्ष्मी योजना के मानदंडों को कमज़ोर कर दिया गया। प्रक्रिया इतनी जटिल है कि अब तक केवल 1.71 लाख लोगों ने ही इस योजना के लिए पंजीकरण कराया है।"

उन्होंने आरोप लगाया कि संगठित अपराध में हरियाणा सबसे आगे है और कानून-व्यवस्था की बदहाली के कारण व्यापारी और आम आदमी परेशान हैं, और किसान संकट में हैं।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह ने कहा, "एक 'वोट चोर' सरकार, भाजपा अपने चुनावी वादों को पूरा करने से कतरा रही है। हर महिला (यानी 85 लाख महिलाओं) को 2,100 रुपये प्रति माह देने का वादा करने के बाद, पार्टी ने एक मानदंड लागू करके इस दायरे को सीमित कर दिया। वे मेडिकल कॉलेज कहाँ हैं जो हर ज़िले में बनने थे? बेरोज़गारी, महंगाई, बढ़ता कर्ज़, एक इवेंट-मैनेजमेंट सरकार के एकमात्र लाभ हैं। यह सरकार राज्य को जाति के आधार पर बाँटने में विश्वास रखती है।" उन्होंने आगे कहा कि "डूबते गुरुग्राम" ने ज़मीनी हक़ीक़त को उजागर कर दिया है।

हालांकि, भाजपा मानती है कि बारिश ने एक बड़ी चुनौती पेश की है क्योंकि शहर और खेत जलमग्न हो गए हैं, लेकिन उसने कहा कि स्थायी समाधान की योजना बनाई जा रही है क्योंकि राज्य भर में सभी बाढ़-प्रवण स्थानों की पहचान कर ली गई है।

मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार परवीन अत्रेय ने कहा, "हम वादों को पूरा करते हुए इससे निपटने के लिए व्यवस्थाएँ बना रहे हैं। चाहे वह 24,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र जारी करना हो, लाडो लक्ष्मी योजना को लागू करना हो या पराली प्रबंधन के लिए 1,000 रुपये प्रति एकड़ की प्रोत्साहन राशि को बढ़ाकर 1,200 रुपये प्रति एकड़ करना हो, हम अपने घोषणापत्र के वादों पर प्रगति कर रहे हैं।"

बेरोजगारी को एक चुनौती मानते हुए, बडोली ने कहा, "राज्य भर में 10 आईएमटी स्थापित करने की योजनाएँ चल रही हैं। इन केंद्रों का उद्देश्य न केवल रोजगार सृजन करना है, बल्कि जीएसटी राजस्व और समग्र औद्योगिक विकास को भी बढ़ावा देना है।"