Haryana : विधिवत निर्वाचित उम्मीदवार को पदभार ग्रहण करने से नहीं रोका जा सकता

हरियाणा Haryana : सर्वोच्च न्यायालय ने हरियाणा के झज्जर के जिला निर्वाचन अधिकारी को आदेश दिया है कि वह एक ऐसे निर्वाचित उम्मीदवार को सरपंच का कार्यभार सौंपे, जिसे लंबित मुकदमे के कारण कार्यभार संभालने से रोका गया है। न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की अध्यक्षता वाली पीठ ने संदीप कुमार नामक व्यक्ति द्वारा दायर अपील को स्वीकार करते हुए कहा, "हम झज्जर के उपायुक्त-सह-जिला निर्वाचन अधिकारी (प्रतिवादी संख्या 6) को हरियाणा के झज्जर जिले के असौदा (सीवान) नामक ग्राम पंचायत के सरपंच का कार्यभार अपीलकर्ता को सौंपने का निर्देश देते हैं।" संदीप कुमार ने सरपंच पद के लिए पंचायत चुनाव जीता था। इस न्यायालय द्वारा निर्धारित वर्तमान कानून के तहत...एक बार चुनाव की घोषणा हो जाने के बाद उनमें हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए और चुनाव के बाद एकमात्र उपाय चुनाव याचिका दायर करना है और नामांकन पत्र को खारिज करना निश्चित रूप से उन आधारों में से एक है जिसे चुनाव याचिका में उठाया जा सकता है," पीठ ने कहा जिसमें न्यायमूर्ति ए अमानुल्लाह भी शामिल थे। प्रतिवादी संख्या 1 (विनोद) ने इस उपाय का लाभ नहीं उठाया है। इसके अलावा, उन्होंने रिट याचिका में अपीलकर्ता (संदीप) को भी पक्ष नहीं बनाया है," इसमें कहा गया है।

हरियाणा राज्य चुनाव आयुक्त ने 7 अक्टूबर, 2022 को हरियाणा में पंचायत चुनाव कराने के लिए एक अधिसूचना जारी की, जिसमें नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 19 अक्टूबर, 2022 थी; और जांच की अंतिम तिथि 20 अक्टूबर, 2022 थी, और मतदान की तिथि 2 नवंबर, 2022 थी। चार नामांकन पत्र दाखिल किए गए, जिनमें से दो को इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि उम्मीदवारों ने मान्यता प्राप्त संस्थान से मैट्रिकुलेशन नहीं किया है। इन खारिजियों में विनोद की उम्मीदवारी को खारिज करना भी शामिल है - जो हाईकोर्ट में याचिकाकर्ता थे।नतीजतन, 20 अक्टूबर 2022 को मैदान में केवल दो उम्मीदवार बचे और दो में से एक ओम प्रकाश ने दौड़ से नाम वापस ले लिया, जिससे संदीप एकमात्र उम्मीदवार रह गए और तदनुसार उन्हें रिटर्निंग अधिकारी द्वारा निर्वाचित घोषित कर दिया गया।हालांकि, विनोद द्वारा हाईकोर्ट में याचिका दायर किए जाने के कारण संदीप को आज तक सरपंच का प्रभार नहीं दिया गया। उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर चुनाव अधिकारी को निर्देश देने की मांग की, लेकिन कोई आदेश पारित नहीं किया गया।