Haryana : गुरुग्राम की 54 इमारतें असुरक्षित, मानवाधिकार आयोग ने निष्क्रियता के लिए एमसी की आलोचना की

हरियाणा Haryana : हरियाणा मानवाधिकार आयोग (HHRC) ने शहर में असुरक्षित घोषित की गई 54 इमारतों के मामले में गुरुग्राम नगर निगम की निष्क्रियता की कड़ी आलोचना की है। आयोग ने विस्तृत स्पष्टीकरण देने के लिए अगली सुनवाई में नगर आयुक्त और मुख्य अभियंता को तलब किया है। गुरुग्राम में असुरक्षित इमारतों का मुद्दा 10 फरवरी, 2022 को एक दुखद घटना के बाद चर्चा में आया, जब चिंटेल्स पैराडिसो सोसाइटी में एक ऊंची इमारत का एक हिस्सा ढह गया, जिससे दो महिलाओं की मौत हो गई और एक व्यक्ति घायल हो गया। घटना के बाद, मामला केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को सौंप दिया गया, जिसने तब से 11 व्यक्तियों के नाम पर दो आरोप पत्र दायर किए हैं। आयोग को सौंपी गई रिपोर्ट के अनुसार, अधिकारियों ने 183 खतरनाक इमारतों की पहचान की थी, जिनमें से 152 का निरीक्षण किया गया था।

शुरुआत में, 80 इमारतों को खतरनाक माना गया था, लेकिन नवीनतम रिपोर्ट में अब केवल 54 असुरक्षित संरचनाएं सूचीबद्ध हैं। इसके अलावा, 15 इमारतों का निरीक्षण नहीं किया गया है, जिससे जन सुरक्षा के प्रति एमसीजी के ढीले रवैये पर चिंता बढ़ गई है। एचएचआरसी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति ललित बत्रा के नेतृत्व में एक पैनल ने सदस्यों कुलदीप जैन और दीप भाटिया के साथ नगर निगम की अक्षमता पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। आयोग ने मुख्य अभियंता मनोज यादव को अगली सुनवाई में 54 असुरक्षित इमारतों की वर्तमान स्थिति और शेष 15 संरचनाओं के लंबित निरीक्षण पर एक व्यापक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया है। एचएचआरसी के जनसंपर्क अधिकारी पुनीत अरोड़ा के अनुसार, आयोग ने नगर निगम को कड़ी चेतावनी जारी की है, जिसमें कहा गया है कि तुरंत कार्रवाई न करने को सार्वजनिक सुरक्षा के लिए सीधा खतरा माना जाएगा। अगली सुनवाई 20 मई, 2025 को निर्धारित की गई है, जहां नगर आयुक्त और मुख्य अभियंता दोनों को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का निर्देश दिया गया है। गुरुग्राम के असुरक्षित भवनों के संकट को दूर करने में लगातार देरी लंबे समय से चल रहे सार्वजनिक सुरक्षा जोखिम को उजागर करती है। एचएचआरसी ने स्पष्ट कर दिया है कि आगे कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।