Haryana : गरीबों के लिए 5 लाख नए घर बनाए जाएंगे सीएम सैनी

हरियाणा Haryana : : मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने रविवार को कहा कि सरकार राज्य के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबों के लिए पांच लाख मकान बनाएगी। जींद में महर्षि वाल्मीकि जयंती के अवसर पर आयोजित एक समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के तहत 14 शहरों में 15,250 गरीब परिवारों को 30 वर्ग गज के प्लाट दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि शेष शहरों में प्लाट देने के लिए जल्द ही विस्तृत योजना बनाई जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि हर गरीब व्यक्ति के सिर पर छत उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान बनाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 15,000 मकानों की चाबियां जल्द ही पात्र व्यक्तियों को सौंप दी जाएंगी। इतना ही नहीं, डॉ. बीआर अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना के तहत मकानों की मरम्मत के लिए 80,000 रुपये की राशि भी दी जाती है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने नरवाना में महर्षि वाल्मीकि भवन के लिए 51 लाख रुपये की राशि देने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि हिसार में छात्रावास बनाने के लिए भी सहायता दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण को दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया है - वंचित अनुसूचित जाति (डीएससी) और अन्य अनुसूचित जाति (ओएससी)। उन्होंने कहा कि सरकारी सेवाओं में सीधी भर्ती में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित 20 प्रतिशत कोटे में से आधा यानी 10 प्रतिशत कोटा डीएससी के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित किया गया है। यदि डीएससी के उपयुक्त उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होते हैं, तो शेष रिक्त पदों को ओएससी के उम्मीदवारों में से भरा जाएगा। इसी प्रकार, यदि ओएससी के उपयुक्त उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होते हैं, तो शेष रिक्त पदों के लिए डीएससी के उम्मीदवारों पर विचार किया जाएगा। इससे पहले सरकार ने प्रथम और द्वितीय श्रेणी के पदों पर अनुसूचित जातियों को 20 प्रतिशत आरक्षण दिया था।'' गरीबों के लिए 5 लाख नए मकान बनाए जाएंगे: सीएम सैनी

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने रविवार को कहा कि सरकार राज्य के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबों के लिए पांच लाख मकान बनाएगी। महर्षि वाल्मीकि की जयंती के अवसर पर एक सभा को संबोधित करते हुएमुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने रविवार को कहा कि सरकार राज्य के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबों के लिए पांच लाख मकान बनाएगी।महर्षि वाल्मीकि की जयंती के अवसर पर जींद में एक सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के तहत 14 शहरों में 15,250 गरीब परिवारोंको 30 वर्ग गज के प्लॉट दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि शेष शहरों में प्लॉट देने की विस्तृत योजना जल्द ही बनाई जाएगी।

सीएम ने कहा कि हर गरीब व्यक्ति के सिर पर छत उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान बनाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 15 हजार मकानों की चाबियां जल्द ही पात्र व्यक्तियों को सौंपी जाएंगी। इतना ही नहीं, डॉ. बीआर अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना के तहत मकानों की मरम्मत के लिए 80 हजार रुपये की राशि भी दी जाती है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने नरवाना में महर्षि वाल्मीकि भवन के लिए 51 लाख रुपये की राशि देने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि हिसार में छात्रावास बनाने के लिए भी सहायता दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण को दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया है- वंचित अनुसूचित जाति (डीएससी) और अन्य अनुसूचित जाति (ओएससी)। सरकारी सेवाओं में सीधी भर्ती में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित 20 प्रतिशत कोटे में से आधा यानी 10 प्रतिशत कोटा डीएससी के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित किया गया है। यदि डीएससी

के उपयुक्त उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होते हैं, तो शेष रिक्त पदों को ओएससी के उम्मीदवारों में से भरा जाएगा। इसी प्रकार, यदि ओएससी से उपयुक्त उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होते हैं, तो शेष रिक्त पदों के लिए डीएससी के उम्मीदवारों पर विचार किया जाएगा। इससे पहले, सरकार ने प्रथम और द्वितीय श्रेणी के पदों पर अनुसूचित जातियों को 20 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया था। सैनी ने कहा कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई भी गरीब व्यक्ति भूखा न रहे, राज्य के 48 लाख बीपीएल परिवारों को मुफ्त खाद्यान्न दिया जा रहा है। इसके अलावा, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत गरीब परिवारों की महिलाओं को लगभग 13 लाख एलपीजी कनेक्शन दिए गए हैं। राज्य सरकार बीपीएल परिवारों को 500 रुपये में गैस सिलेंडर उपलब्ध करा रही है। सामाजिक न्याय, अधिकारिता, अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण और अंत्योदय मंत्री कृष्ण कुमार बेदी, डिप्टी स्पीकर कृष्ण लाल मिड्ढा, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बडोली, शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा, सहकारिता मंत्री डॉ अरविंद शर्मा, कृषि और किसान कल्याण मंत्री