Haryana: 30% पुलिस पद खाली हैं, सरकार ने विधानसभा को बताया

Haryaana हरियाणा : संसदीय कार्य मंत्री महिपाल ढांडा ने सोमवार को सदन में बताया कि हरियाणा पुलिस में कम से कम 30% स्वीकृत पद खाली पड़े हैं। खास बात यह है कि जिलों और अन्य यूनिट्स में HCS-रैंक के अधिकारियों के लिए 357 स्वीकृत पदों में से 70 पद खाली हैं। INLD विधायक अर्जुन चौटाला द्वारा पूछे गए एक सवाल के जवाब में, ढांडा ने कहा कि विभिन्न रैंकों के 84,765 पद (79,063 वर्दीधारी और 5,702 गैर-वर्दीधारी पद) हैं, जिनमें से 25,631 (23,189 वर्दीधारी और 2,442 गैर-वर्दीधारी पद) विभिन्न रैंकों के पद खाली हैं।चंडीगढ़ में विधानसभा सत्र के आखिरी दिन हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी।ढांडा ने यह भी बताया कि राज्य सरकार ने पुलिस विभाग को 7,310 विभिन्न श्रेणियों के खाली पदों को भरने की अनुमति दे दी है और HSSC और HPSC के माध्यम से भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। “इसके अलावा, विभिन्न श्रेणियों/रैंकों के 2,908 पदों को भरने के प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन हैं। उन्होंने आगे कहा कि पुलिस विभाग ने कानून व्यवस्था बनाए रखने में बल की सहायता के लिए 11,052 विशेष पुलिस अधिकारियों (SPOs) और 10,196 होम गार्ड स्वयंसेवकों (HGVs) को नियुक्त किया है।

HPSC में कोई पेपर लीक नहीं, लेकिन HSSC में तीनराज्य सरकार ने सदन को बताया कि हरियाणा लोक सेवा आयोग (HPSC) में 2014 से ऐसा कोई मामला नहीं आया है जिसमें कोई पेपर लीक साबित हुआ हो।डबवाली के विधायक आदित्य देवीलाल के सवाल के लिखित जवाब में, राज्य सरकार ने कहा कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (HSSC) द्वारा तीन लीक के संबंध में 29 FIR दर्ज की गईं। INLD विधायक ने उन पदों के नाम जानना चाहा था जिनके लिए HPSC और HSSC द्वारा आयोजित परीक्षाओं के पेपर 2014 से 2024-25 तक लीक हुए हैं। “15 जनवरी, 2023 को पशुपालन और डेयरी विभाग में वेटरनरी सर्जन (ग्रुप-बी) के 383 पदों के लिए लिखित परीक्षा के मामले में, कुछ आवेदकों ने पेपर लीक का आरोप लगाते हुए पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की थी। 9 फरवरी, 2023 को हाई कोर्ट के निर्देशों का पालन करते हुए, HPSC ने DGP से जांच करने का अनुरोध किया, जो अभी भी जारी है। चूंकि जांच में समय लग रहा था

इसलिए आयोग ने 17 नवंबर, 2023 को उक्त परीक्षा रद्द कर दी,” लिखित जवाब में कहा गया।आयोग ने पुरुष कांस्टेबल (अगस्त 2021), ग्राम सचिव (जनवरी 2021) और असिस्टेंट लाइनमैन (मार्च 2020) की परीक्षा का शेड्यूल जारी किया था। ये तीनों भर्ती परीक्षाएं लीक हो गईं, रद्द कर दी गईं और बाद में फिर से शेड्यूल की गईं, इन सभी के परिणाम 2022-2024 के बीच घोषित किए गए हैं।करनाल मेडिकल कॉलेज को PPP मोड के ज़रिए कार्डियोलॉजी सेवाएं मिलेंगीकरनाल के कल्पना चावला सरकारी मेडिकल कॉलेज में विशेषज्ञ डॉक्टरों के पदों को भरने के लिए खराब प्रतिक्रिया के कारण, राज्य सरकार ने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मोड में जाने का फैसला किया है।यह बात स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने करनाल के विधायक जगमोहन आनंद के एक सवाल का जवाब देते हुए कही। बीजेपी विधायक ने कॉलेज में कार्डियोलॉजिस्ट और न्यूरोसर्जन के खाली पदों का मुद्दा उठाया, जिस पर मंत्री ने कहा कि इस संबंध में पांच विज्ञापन देने के बावजूद खराब प्रतिक्रिया मिली है।आनंद ने कहा कि खराब प्रतिक्रिया इन पदों के लिए कम वेतन के कारण हो सकती है।

इस पर, राव ने कहा कि हरियाणा मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HMSCL) से PPP मोड के माध्यम से कार्डियोथोरेसिक सर्जरी सुविधा के साथ सुपर-स्पेशियलिटी इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी सेवाएं शुरू करने के लिए रिक्वेस्ट फॉर प्रपोज़ल (RFP) जारी करने के लिए कहा गया है।नूंह अस्पताल में कोई CT स्कैन/MRI मशीन नहींराज्य सरकार ने नूंह के मंडीखेड़ा के सिविल अस्पताल में CT स्कैन और MRI मशीन लगाने के लिए टेंडर जारी किया है, जहां OPD में 790 मरीज़ आते हैं। यह बात मंत्री राव ने फिरोजपुर झिरका के INC विधायक के एक सवाल का जवाब देते हुए कही।इस बीच, CM सैनी ने कहा कि राज्य सरकार अपने नागरिकों को अत्याधुनिक स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने कहा, "पूरे राज्य में ज़िला स्तर पर पूरी तरह से सुसज्जित अस्पताल बनाए जा रहे हैं।

अब तक, ऐसे 10 अस्पताल जनता को समर्पित किए जा चुके हैं, जिनमें CT स्कैन, अल्ट्रासाउंड, MRI और आधुनिक लैब जैसी एडवांस सुविधाएँ हैं। अभी 22 और अस्पतालों पर काम चल रहा है।"उन्होंने आगे कहा, "2014 से पहले, राज्य को सालाना सिर्फ़ चार स्पेशलिस्ट डॉक्टर मिलते थे, जबकि आज यह संख्या बढ़कर लगभग 200 हो गई है। इसी तरह, MBBS की सीटें, जो 2014 में सिर्फ़ 700 थीं, अब मौजूदा सरकार की कोशिशों से बढ़कर 2,500 से ज़्यादा हो गई हैं।"कांग्रेस का वॉकआउटसत्र के आखिरी दिन, विपक्षी कांग्रेस ने स्पीकर हरविंदर कल्याण द्वारा स्थगन प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव और अन्य प्रस्तावों को स्वीकार न करने के विरोध में वॉकआउट किया।प्रश्नकाल खत्म होने के तुरंत बाद, कांग्रेस विधायक दल के नेता और विपक्ष के नेता भूपिंदर सिंह हुड्डा ने कल्याण से पूछा कि कम अवधि के स्थगन प्रस्ताव को क्यों स्वीकार नहीं किया गया।