Haryana : जिला अदालतों में जजों के 230 पद रिक्त

हरियाणा Haryana : जिला न्यायालयों में मामलों के लगातार बढ़ते जाने के कारण हरियाणा में 230 तथा पंजाब में 81 न्यायाधीशों के पद रिक्त हैं। यह जानकारी 6 फरवरी को सांसद सुष्मिता देव के अतारांकित प्रश्न के उत्तर में राज्यसभा में प्रस्तुत की गई।हरियाणा की जिला अदालतों में न्यायिक अधिकारियों के स्वीकृत 781 पदों में से 551 कार्यरत हैं। पंजाब में न्यायाधीशों के स्वीकृत 804 पदों में से 723 कार्यरत हैं। इस प्रकार हरियाणा में 29 प्रतिशत तथा पंजाब में 10 प्रतिशत से अधिक पद रिक्त हैं।आज अंबाला के सांसद वरुण चौधरी के एक अन्य प्रश्न के उत्तर में, 4 फरवरी तक, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में स्वीकृत 85 पदों में से केवल 51 न्यायाधीश कार्यरत हैं - जिससे 40 प्रतिशत पद रिक्त हैं। चौधरी के प्रश्न का उत्तर देते हुए विधि एवं न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने आगे बताया कि हरियाणा में 583 न्यायालय कक्ष हैं तथा न्यायाधीशों के स्वीकृत पद के अनुसार 198 और न्यायालय कक्षों की आवश्यकता है। हालांकि, केवल 75 निर्माणाधीन थे। राज्य में न्यायाधीशों के लिए 574 आवासीय इकाइयां थीं, तथा 207 और की आवश्यकता थी। हालांकि, केवल 65 निर्माणाधीन थे।

राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड के अनुसार, अब तक हरियाणा की जिला अदालतों में 14.49 लाख मामले लंबित हैं, जिनमें से 13 मामले 30 वर्षों से अधिक समय से लंबित हैं। सबसे पुराना लंबित मामला 6 नवंबर, 1979 को कैथल में दर्ज किया गया था। यह एक सिविल मुकदमा है और 18 फरवरी को आदेश के लिए निर्धारित है। मेघवाल ने संसद में प्रस्तुत किया कि न्यायाधीशों की रिक्तियां अदालतों में मामलों की बढ़ती पेंडेंसी का एकमात्र कारण नहीं हैं। उन्होंने कहा, "अदालतों में लंबित मामलों के कई कारक हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ भौतिक बुनियादी ढांचे और सहायक अदालती कर्मचारियों की उपलब्धता, शामिल तथ्यों की जटिलता, साक्ष्य की प्रकृति, हितधारकों का सहयोग, जैसे बार, जांच एजेंसियां, गवाह और वादी और नियमों और प्रक्रियाओं का उचित अनुप्रयोग शामिल हैं।" मामलों के निपटान में देरी में योगदान देने वाले अन्य कारकों में विभिन्न प्रकार के मामलों को हल करने के लिए संबंधित न्यायालयों द्वारा निर्धारित समय-सीमा का अभाव, बार-बार स्थगन और सुनवाई के लिए मामलों की निगरानी, ​​ट्रैक और समूहीकरण के लिए अपर्याप्त व्यवस्था शामिल है।

उन्होंने आगे कहा कि जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायिक अधिकारियों के पदों को भरने की जिम्मेदारी संबंधित उच्च न्यायालयों और राज्य सरकारों की है।

सांसद नीरज शेखर के एक अतारांकित प्रश्न के उत्तर में, मेघवाल ने कहा कि अप्रैल 2024 में, "ट्रायल कोर्ट, जिला अपीलीय न्यायालयों, उच्च न्यायालयों के लिए मॉडल केस फ्लो मैनेजमेंट रूल्स और उच्च न्यायालयों और जिला न्यायालयों में बकाया राशि में कमी के लिए एक योजना का सुझाव देने के लिए" सुप्रीम कोर्ट की समिति ने पुराने लंबित मामलों को समयबद्ध तरीके से निपटाने के लिए 'जिला न्यायपालिका में बकाया राशि में कमी के लिए कार्य योजना' तैयार की और साझा की।

उन्होंने कहा कि कार्ययोजना में अन्य बातों के साथ-साथ, लंबे समय से लंबित मामलों को प्राथमिकता देने पर ध्यान केंद्रित करने, विशेष रूप से 10, 20 या 30 वर्षों से अधिक समय से लंबित मामलों पर जोर देने, लंबे समय से लंबित और नए मामलों को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में तेजी लाने, न्यायाधीशों के बीच मामलों का समान वितरण करने और लंबित तथा रुके हुए मामलों को प्रभावी ढंग से निपटाने पर जोर दिया गया है।