Haryana : 1,965 एसपीआईओ ने अभी तक 3.06 करोड़ रुपये का जुर्माना नहीं चुकाया है आरटीआई जवाब

हरियाणा Haryana : हरियाणा राज्य सूचना आयोग ने 2005 में अपनी स्थापना के बाद से 31 जनवरी तक 4,043 मामलों में राज्य लोक सूचना अधिकारियों (एसपीआईओ) पर 5.90 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। हालांकि, आरटीआई कार्यकर्ता और हरियाणा सूचना अधिकार मंच के राज्य संयोजक सुभाष द्वारा दायर सूचना के अधिकार (आरटीआई) आवेदन के जवाब के अनुसार, 1,965 मामलों में एसपीआईओ द्वारा 3.06 करोड़ रुपये का एक महत्वपूर्ण हिस्सा अभी भी चुकाया नहीं गया है।

सुभाष ने कहा, “आरटीआई सूचना के अनुसार, आयोग ने पिछले 19 वर्षों में 32,827 मामलों में धारा 20 (1) के तहत कारण बताओ नोटिस जारी किए, लेकिन जुर्माना केवल 4,043 मामलों में लगाया गया। आयोग को इस समयावधि के दौरान 1 लाख से अधिक अपील और शिकायतें मिलीं।” उन्होंने कहा कि आरटीआई डेटा ने वर्षों में जारी किए गए कारण बताओ नोटिसों का विवरण प्रकट किया है। 2006 में कुल 25 नोटिस, 2007 में 308, 2008 में 575, 2009 में 719, 2010 में 799, 2011 में 957, 2012 में 909, 2013 में 1,457, 2014 में 2,096, 2015 में 2,971, 2016 में 2,468, 2017 में 1,935, 2018 में 2,511, 2019 में 3,223, 2020 में 2,821, 2021 में 1,964, 2022 में 1,797, 2023 में 1,980 तथा 2024 में 3,159 नोटिस जारी किए गए। इसके अलावा, उन्होंने बताया कि इस साल 31 जनवरी तक 153 नोटिस जारी किए गए।

सुभाष ने बताया कि "कई अधिकारी ऐसे हैं जिन पर सालों पहले जुर्माना लगाया गया था, लेकिन उन्होंने अभी तक भुगतान नहीं किया है। कुछ ने तो जुर्माने के खिलाफ अदालत का दरवाजा भी खटखटाया है। इसके अलावा, कई अधिकारियों ने केवल आंशिक रूप से जुर्माना भरा है, जबकि बाकी अभी भी लंबित है।"