Haryana : भारत के 100 सबसे प्रदूषित शहरों में हरियाणा के 24 में से 15 शहर शामिल

हरियाणा Haryana : एक नए विश्लेषण के अनुसार, हरियाणा के 24 शहरों में से 15 शहर 2024 की पहली छमाही में PM2.5 के स्तर के आधार पर भारत के 100 सबसे प्रदूषित शहरों में शामिल हैं।भारत के राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानकों (NAAQS) के अनुसार, PM2.5 और PM10 के वार्षिक स्तरों के लिए सुरक्षित सीमा क्रमशः 40 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर और 60 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर है।हालांकि, ये सीमाएँ विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के 2021 के दिशा-निर्देशों से बहुत अधिक हैं, जो PM2.5 के लिए 5 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर और PM10 के लिए 15 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर की अनुशंसा करते हैं। जनवरी से जून तक के वायु गुणवत्ता डेटा से पता चला है कि हरियाणा का हर शहर NAAQS और WHO PM10 दोनों मानकों को पार कर गया है।

फरीदाबाद हरियाणा का सबसे प्रदूषित शहर निकला, जहां औसत PM2.5 का स्तर 103 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर था, जो NAAQS और WHO के दिशा-निर्देशों से कहीं ज़्यादा था। केवल तीन शहर - पलवल, अंबाला और मंडीखेड़ा - PM2.5 के स्तर को NAAQS सीमा से नीचे रखने में कामयाब रहे। गुरुग्राम में PM10 की सांद्रता सबसे ज़्यादा 227 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर थी, जबकि अंबाला में सबसे कम 79 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर दर्ज की गई। "हरियाणा के सभी 24 शहरों ने साल की पहली छमाही में पार्टिकुलेट मैटर के लिए WHO के मानकों को पार कर लिया। हालाँकि कुछ शहर अभी भी अपनी अधिक उदार सीमाओं के कारण NAAQS को पार नहीं कर पाए हैं, लेकिन यह असमानता इस बात पर प्रकाश डालती है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा के लिए मौजूदा राष्ट्रीय मानक अपर्याप्त हो सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सिफारिशों के साथ अधिक निकटता से जुड़ने के लिए संशोधन की आवश्यकता है, "सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर (CREA) के एक विश्लेषक मनोज कुमार ने कहा। हालाँकि हरियाणा के कई शहरों में हवा की गुणवत्ता खराब है, लेकिन केवल फरीदाबाद ही वर्तमान में राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (NCAP) का हिस्सा है। लगातार प्रदूषण की समस्या वाले अन्य शहरों में इस समस्या से निपटने के लिए कार्ययोजनाओं का अभाव है।

भारत ने 2019 में NCAP की शुरुआत की थी, जिसका लक्ष्य 2017 को आधार वर्ष मानकर 2024 तक कण प्रदूषण को 20 से 30 प्रतिशत तक कम करना था। 2019-20 को आधार वर्ष मानकर लक्ष्य को 2026 तक 40 प्रतिशत तक कम करना था।हालाँकि, कार्यक्रम में वर्तमान में केवल 131 गैर-प्राप्ति शहरों को शामिल किया गया है - वे जो 2011 और 2015 के बीच लगातार राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानकों को पूरा करने में विफल रहे।विशेषज्ञों का तर्क है कि छोटे शहरों, कस्बों और गांवों में भी वायु गुणवत्ता समान रूप से खराब है क्योंकि प्रदूषण राज्य या राष्ट्रीय सीमाओं का सम्मान नहीं करता है।उन्होंने क्षेत्र में वायु प्रदूषण के प्रबंधन के लिए एयरशेड दृष्टिकोण अपनाने का आग्रह किया है।एयरशेड एक भौगोलिक क्षेत्र को संदर्भित करता है जहाँ वायु गुणवत्ता समान कारकों, जैसे हवा के पैटर्न और प्रदूषण स्रोतों से प्रभावित होती है। चूँकि एक क्षेत्र में प्रदूषण आसानी से पड़ोसी क्षेत्रों में फैल सकता है, इसलिए एयरशेड दृष्टिकोण राज्यों में समन्वित प्रयासों को बढ़ावा देता है।