HARYANA : निवारण स्कोर वाले 10 विभागों पर प्रकाश डाला गया

हरियाणा HARYANA : गुरुग्राम में चल रहे समाधान शिविर के दौरान प्राप्त रुझानों और आंकड़ों पर गौर करें तो नगर निगम में सबसे ज्यादा जन शिकायतें दर्ज की गई हैं, जिनमें से कई शिकायतों का समाधान किया जा चुका है। जिला प्रशासन डीसी कार्यालय में प्रतिदिन आयोजित किए जा रहे समाधान शिविरों के दौरान एकत्र किए गए आंकड़ों का विश्लेषण कर रहा है। प्रशासन ने 10 प्रमुख विभागों की पहचान की है, जहां जन शिकायतों का समाधान नहीं हो पाया है और उन्हें सुधार के लिए लिखा है। आंकड़ों के अनुसार, समाधान शिविरों में अब तक 1,458 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिनमें से 842 का समाधान किया गया और 616 लंबित हैं। इनमें से 336 शिकायतें एमसीजी से संबंधित थीं। अधिकारी केवल 101 शिकायतों का समाधान कर पाए हैं,

जबकि 235 लंबित हैं। अधिकांश शिकायतें संपत्ति पहचान में चूक और सफाई संबंधी समस्याओं से संबंधित हैं। इसके बाद राजस्व विभाग का नंबर आता है, जहां करीब 100 शिकायतें हैं, जिनमें से 88 का समाधान हो चुका है। डीसीपी (मुख्यालय) कार्यालय तीसरे स्थान पर है, जहां 90 शिकायतें दर्ज की गईं। इनमें से अधिकतर शिकायतें एफआईआर दर्ज न किए जाने या एफआईआर के बाद कार्रवाई न किए जाने से संबंधित थीं और केवल 51 शिकायतों का समाधान किया गया। जिला पंचायत विकास विभाग ने 71 शिकायतें दर्ज की हैं, जिनमें से 46 का समाधान किया गया है। डीएचबीवीएन से संबंधित 65 शिकायतें हैं, जिनमें से अधिकांश बिल्डर कॉलोनियों से हैं और इनमें से 32 का समाधान किया गया है। एचएसवीपी को 61 शिकायतें मिली हैं और 35 का समाधान किया गया है।

नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग को 60 शिकायतें मिली हैं, जिनमें से 42 का समाधान किया गया है। दिलचस्प बात यह है कि पटौदी और सोहना में एसडीएम कार्यालयों को क्रमश: 22 और 19 शिकायतें मिली हैं, और अभी तक किसी का भी समाधान नहीं किया गया है।

हमने इन 10 विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों को बुलाया है और उन्हें जल्द से जल्द जन शिकायत निवारण करने को कहा है। विभागों का दावा है कि कुछ मुद्दे न्यायालय में विचाराधीन हैं। फिर भी, समाधान शिविरों में प्राप्त होने वाली शिकायतों की प्रकृति इस बात को उजागर करती है कि इनका समाधान विभाग स्तर पर आसानी से किया जा सकता था। कई शिकायतें वर्षों से लंबित हैं। हमने इन सभी विभागों को अपने निवारण तंत्र को दुरुस्त करने और यदि आवश्यक हो तो जनसभा का समय बढ़ाने के लिए कहा है," डीसी निशांत यादव ने कहा।

एमसीजी को स्वच्छता संबंधी शिकायतों का 24 घंटे के भीतर समाधान करने के लिए एक विशेष नोट भेजा गया है, ताकि आवेदकों को शिविरों में न आना पड़े।

गौरतलब है कि कई जिलों में खराब शिकायत निवारण तंत्र के प्रति राज्य सरकार की कथित उदासीनता के कारण लोकसभा चुनाव में भारी नुकसान उठाना पड़ा था, जिसके बाद राज्य सरकार ने 11 जून को समाधान शिविर शुरू किए थे। इस प्रणाली के तहत, विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी एक स्थान पर एकत्रित होते हैं और लंबित शिकायतों का समाधान करते हैं। गुरुग्राम में, अब तक प्राप्त शिकायतों में से लगभग 60 प्रतिशत का समाधान किया जा चुका है।