गुरुग्राम: राज्य के पांच हजार दुकानदारों को उनकी दुकानों का मालिकाना हक मिल गया. ये लोग बीस साल से सरकारी संपत्ति (दुकानों) पर काबिज थे लेकिन मालिकाना हक नहीं था. राज्य सरकार ने ऐसे दुकानदारों के लिए मुख्यमंत्री शहरी स्वामित्व योजना शुरू की थी. मुख्यमंत्री नायब सिंह ने गुरुवार को प्रदेश के 5000 दुकानदारों को मुख्यमंत्री शहरी स्वामित्व योजना के तहत दुकानों के संपत्ति प्रमाण पत्र वितरित किये. वहीं, राज्य भर में लगभग दो लाख लोगों ने लाल डोरा के भीतर स्थित संपत्तियों (भूखंड, दुकानें और भवन) का लाभ उठाया है।
नायब सिंह ने मानेसर में आयोजित राज्य स्तरीय मुख्यमंत्री शहरी स्वामित्व योजना के तहत रजिस्ट्री वितरण एवं शहरी लाल धारी संपत्ति प्रमाण पत्र वितरण समारोह में लाभार्थियों को सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि शहरी क्षेत्र में ऐसे लोगों के पास सरकारी संपत्ति (दुकानें) तो हैं, लेकिन मालिकाना हक नहीं है. इस विवाद को लेकर कई मामले लंबे समय से अदालतों में चल रहे हैं, जिससे लोगों को डर सता रहा है कि कहीं उनसे उनकी दुकानें छीन न ली जाएं. राज्य सरकार ने इस समस्या का समाधान कर लोगों को इस भय से मुक्ति दिलायी है. मुख्यमंत्री ने कहा कि 2019 के चुनाव के दौरान हमने चुनावी घोषणा पत्र में ऐसे सभी लोगों को मालिकाना हक देने का वादा किया था और इससे 5000 लोगों को फायदा हुआ है. मुख्यमंत्री ने कहा कि छोटे-बड़े हर व्यवसायी का एक ही सपना होता है कि उसकी अपनी दुकान हो और यह सपना साकार हो रहा है. आज के बाद 20 साल से ज्यादा समय से किराए पर रहने वाला कोई भी कारोबारी अब कलेक्टर रेट पर प्रॉपर्टी अपने नाम ट्रांसफर कराकर मालिक बन सकता है।
