महाराष्ट्र पुलिस के हत्थे चढ़ा हरियाणा के बाघ शिकारियों का गिरोह, केस दर्ज

हरियाणा न्यूज: एक बड़े बहु-राज्य अभियान में महाराष्ट्र वन विभाग ने 5 महिलाओं सहित 11 लोगों को पकड़ा है और 5 नाबालिगों को हिरासत में लिया है, जो कथित तौर पर बहु-राज्य बाघ शिकार रैकेट में शामिल थे, अधिकारियों ने सोमवार को यह जानकारी दी। गिरोह का भंडाफोड़ तब हुआ, जब असम वन्यजीव विभाग से एक गुप्त सूचना वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो, नई दिल्ली को दी गई, जिसने बदले में महाराष्ट्र वन अधिकारियों को सतर्क कर दिया। असम पुलिस और वन्यजीव अधिकारियों ने महाराष्ट्र से आने वाली बाघ की खाल को अवैध रूप से रखने के आरोप में 28 जून को हरियाणा से तीन लोगों को गिरफ्तार किया था।

उनसे पूछताछ के बाद आरोपियों ने बाघों के अवैध शिकार के एक कथित राष्ट्रव्यापी रैकेट के बारे में खुलासा किया, जो कथित तौर पर बावरिया समुदाय के शिकारियों द्वारा अपने गिरोहों के माध्यम से किया जा रहा था। डब्ल्यूसीसीबी से अलर्ट मिलने के बाद महाराष्ट्र वन अधिकारियों ने शीर्ष अधिकारी, जितेंद्र रामगांवकर की अध्यक्षता में एक विशेष कार्य बल का गठन किया, जिसमें विभिन्न बाघ अभयारण्यों के अधिकारी शामिल थे और कुछ दिन पहले मामले की जांच शुरू की।

निरंतर गुप्त अभियानों के बाद एसटीएफ ने आखिरकार गढ़चिरौली शहर के बाहरी इलाके में अंबे-शिवनी इलाके में एक स्थान पर छापा मारा और रविवार की सुबह 16 लोगों के गिरोह पर हाथ डालने में कामयाब रही, जिसमें 6 पुरुष, 5 महिलाएं और 5 नाबालिग शामिल थे। एक साल से अंबे-शिवनी क्षेत्र में रह रहे गिरोह के पास से एसटीएफ ने तीन बाघ के पंजे, सात स्टील के जबड़े के जाल और बाघों को मारने के लिए इस्तेमाल किए गए अन्य हथियार, 46,000 रुपये नकद, मोबाइल और अन्य सामग्री बरामद की है।

कुछ आरोपियों को तेलंगाना के धुले और करीमनगर से पकड़ा गया है और सभी पर वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 और अन्य कानूनों के विभिन्न प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया है। पूरे ऑपरेशन का निर्देशन प्रधान मुख्य वन संरक्षक महीप गुप्ता और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों जैसे ज्योति बनर्जी, रमेश कुमार, रवींद्रसिंह परदेशी, गढ़चिरौली के पुलिस अधीक्षक नीलोत्पल और अन्य वन्यजीव और पुलिस अधिकारियों ने किया था। जांचकर्ताओं को संदेह है कि इस अंतर्राज्यीय गिरोह ने लगभग 10 बाघों का शिकार किया होगा, और यह पिछले 10 वर्षों में सबसे बड़ा सफल शिकार विरोधी अभियान माना जाता है, और अन्य सहयोगियों को पकड़ने के लिए आगे की जांच चल रही है जो विभिन्न राज्यों में सक्रिय हो सकते हैं।