Haryana के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा ने आरटीआई अधिनियम को ‘कमजोर’ करने वाले संशोधनों को निरस्त करने की मांग

हरियाणा Haryana : पूर्व मुख्यमंत्री और विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आज कहा कि आरटीआई आम नागरिकों को सशक्त बनाने का एक शक्तिशाली साधन रहा है और भाजपा इस कानून को कमजोर करने की कोशिश कर रही है।सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम की 20वीं वर्षगांठ पर एक बयान में, उन्होंने कहा कि मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार और सोनिया गांधी की दूरदर्शिता ने 12 अक्टूबर, 2005 को इस कानून को लागू करके देश में पारदर्शिता और जवाबदेही की एक नई मिसाल कायम की थी। उन्होंने आगे कहा कि सत्ता में आने के बाद से, भाजपा ने लगातार इस कानून में संशोधन करके इसे कमजोर किया है, जिससे आम नागरिकों को इस शक्तिशाली अधिकार से वंचित किया जा रहा है।

हुड्डा ने बताया कि यह कानून यूपीए के एजेंडे का हिस्सा था, जिसमें मनरेगा, शिक्षा का अधिकार, वन अधिकार अधिनियम और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम जैसे जन कल्याणकारी उपाय शामिल थे। उन्होंने कहा, "आरटीआई ने आम लोगों, खासकर समाज के सबसे कमजोर वर्गों को भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने का अधिकार दिया है। हालाँकि, 2014 से भाजपा लगातार आरटीआई को कमजोर कर रही है, जिससे देश की पारदर्शिता और लोकतंत्र पर गहरा असर पड़ रहा है।"उन्होंने कहा कि केंद्रीय और राज्य आयोगों में रिक्त पदों को पारदर्शी और शीघ्रता से भरा जाना चाहिए, आयोगों के कामकाज के मानक स्थापित किए जाने चाहिए और मामलों के समाधान की रिपोर्ट सार्वजनिक की जानी चाहिए। उन्होंने यह भी मांग की कि आरटीआई कार्यकर्ताओं की सुरक्षा के लिए व्हिसलब्लोअर संरक्षण अधिनियम को तुरंत लागू किया जाना चाहिए और आयोगों में पत्रकारों, कार्यकर्ताओं, शिक्षाविदों और महिलाओं को शामिल करके विविधता सुनिश्चित की जानी चाहिए।