हरियाणा में किसानों को धान पर एमएसपी नहीं मिल रहा: हुड्डा

चंडीगढ़ : कांग्रेस नेता और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपिंदर सिंह हुड्डा ने मंगलवार को कहा कि किसानों को फसल नुकसान मुआवजे और न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) से वंचित करना भाजपा-जेजेपी गठबंधन सरकार की नीति है।

उन्होंने कहा कि सरकारी खरीद जानबूझकर देरी से शुरू की गई ताकि किसानों को एमएसपी नहीं मिल सके। हालांकि, सरकार ने कहा कि मंगलवार तक राज्य भर में 8.06 लाख मीट्रिक टन (एमटी) धान और 1.14 लाख मीट्रिक टन बाजरा खरीदा गया और खरीद सुचारू रूप से चल रही है।

इसके विपरीत हुड्‌डा ने कहा कि खरीदी गई फसल के उठान के लिए भी सरकार की ओर से कोई व्यवस्था नहीं की गई है। उन्होंने कहा, "बाजार धान और बाजरा से भर गए हैं और लाखों क्विंटल फसल अभी भी आनी बाकी है। लेकिन अब से, आवक बंद कर दी गई है और किसानों को उपज बेचने के लिए लंबे समय और यहां तक कि कई दिनों तक इंतजार करना पड़ रहा है।" कहा।

हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस ने सरकार से बार-बार मांग की है कि खरीद जल्द शुरू की जाए, मंडियों में व्यवस्थाएं सुधारी जाएं और खरीद व भुगतान में तत्परता लाई जाए लेकिन सरकार सोई रही और किसानों को निजी एजेंसियों के हवाले कर दिया। अपनी मांग दोहराते हुए हुड्डा ने कहा कि एमएसपी किसान का अधिकार है और हर किसान की फसल एमएसपी पर खरीदी जानी चाहिए।

इस बीच, सरकार के अनुसार, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) प्रणाली के माध्यम से 32,000 से अधिक किसानों को उनकी फसल खरीद के लिए कुल 690 करोड़ रुपये का भुगतान सीधे उनके खातों में वितरित किया गया है। सरकार ने एक बयान में कहा कि खरीफ फसलों की जल्दी आवक को समायोजित करने के लिए किसान-केंद्रित कदम में, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने पारंपरिक 1 अक्टूबर से पहले सितंबर में खरीद शुरू करने का निर्णय लिया। इसमें कहा गया है कि हरियाणा सामान्य से पहले खरीफ फसलों की खरीद शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है।