Faridabad: आईजी ने आईपीएस पदोन्नति को लेकर चुनाव आयोग से शिकायत दर्ज कराई
फरीदाबाद: आईजीपी (दूरसंचार) वाई पूरन कुमार ने चुनाव आयोग और मुख्य सचिव टीवीएसएन प्रसाद के समक्ष राज्य में आदर्श आचार संहिता (एमसीसी) लागू होने के बावजूद दो एडीजीपी को डीजीपी और चार आईजीपी को एडीजीपी के पद पर प्रोन्नति देने के लिए स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक आयोजित करने को लेकर शिकायत दर्ज कराई है। स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक 12 सितंबर को होनी है। वाई पूरन कुमार ने आरोप लगाया है कि अतिरिक्त मुख्य सचिव (वित्त) के कार्यालय ने 1992 बैच के दो एडीजीपी की प्रोन्नति के लिए दो डीजीपी के अस्थायी पदों के सृजन के लिए 3 सितंबर को "अवैध" सहमति दी थी। उन्होंने कहा कि आदर्श आचार संहिता लागू होने के बावजूद 1998 बैच के चार आईजीपी की प्रोन्नति के लिए एडीजीपी के चार पदों के सृजन के लिए भी सहमति दी गई थी। उन्होंने आरोप लगाया कि कथित तौर पर कुछ चुनिंदा आईपीएस अधिकारियों को "अनुचित लाभ" पहुंचाने के लिए सहमति दी गई थी। उन्होंने आगे दावा किया कि चूंकि एसीएस अनुराग रस्तोगी गृह विभाग और वित्त विभाग का प्रभार संभाल रहे थे, इसलिए वे अस्थायी पदों के सृजन के प्रस्ताव के प्रस्तावक और स्वीकारकर्ता थे।
उन्होंने कहा कि डीजीपी के दो अस्थायी पदों के सृजन से डीजीपी रैंक के सात और एडीजीपी रैंक के 15 अधिकारी हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि यह "गृह मंत्रालय के दिशा-निर्देशों और निर्देशों" का घोर उल्लंघन है। उन्होंने कहा कि 1998 बैच के दो अधिकारी विकास अरोड़ा, गुरुग्राम सीपी और राजेंद्र कुमार, आईजीपी (दक्षिण रेंज), जिन्हें लाभ मिलने की संभावना थी, राज्य के 17 विधानसभा क्षेत्रों में अधिकार क्षेत्र रखते थे और "कथित तौर पर उनके कामकाज को प्रभावित करने की क्षमता रखते थे"। जिन अन्य अधिकारियों को पदोन्नत किए जाने की संभावना है, उनमें आईजीपी, सुरक्षा सीआईडी, सौरभ सिंह और आईजीपी, कानून और व्यवस्था, हरदीप सिंह दून शामिल हैं।
एडीजीपी के मामले में, जिन्हें पदोन्नत किए जाने की संभावना है, उनमें 1992 बैच के ओपी सिंह और अजय सिंघल शामिल हैं। वाई पूरन कुमार ने मुख्य सचिव से राज्य में एमसीसी के कार्यान्वयन के दौरान पदोन्नति के कारणों की जांच करने का आग्रह किया है। हरियाणा के मुख्य चुनाव अधिकारी पंकज अग्रवाल ने कहा, "हम शिकायत की जांच कर रहे हैं।"
