जिला परिषद की लंबे समय बाद हुई बैठक में आठ प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।

Karnal करनाल : करनाल जिला परिषद की लंबे समय से इंतज़ार हो रही जनरल हाउस मीटिंग शुक्रवार को विकास भवन के कॉन्फ्रेंस हॉल में हुई। मीटिंग में कुल 10 एजेंडा पर चर्चा हुई। आठ प्रस्तावों को मंज़ूरी दी गई और दो को खारिज कर दिया गया। पार्षदों के मुताबिक, यह मीटिंग काफी समय से होनी थी क्योंकि हाउस की आखिरी मीटिंग मार्च में हुई थी। मीटिंग की अध्यक्षता ZP चेयरपर्सन प्रवेश कुमारी ने की, जिसमें इंद्री के विधायक राम कुमार कश्यप, असंध के विधायक योगेंद्र राणा और नीलोखेड़ी के विधायक भगवान दास कबीरपंथी, ZP CEO पंकज, साथ ही पार्षद और अलग-अलग विभागों के अधिकारी शामिल हुए।

CEO ने पार्षदों और अधिकारियों से तालमेल बिठाकर काम करने का आग्रह किया, इस बात पर ज़ोर दिया कि जन प्रतिनिधि लोगों की शिकायतों और विकास के मुद्दों को लेकर विभागों से संपर्क करें। उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि ऐसे मामले पेंडिंग नहीं रहने चाहिए और नियमों के अनुसार प्राथमिकता के आधार पर उनका समाधान किया जाना चाहिए। मीटिंग के दौरान, ZP के खर्चों को पूरा करने के लिए 2026-27 वित्तीय वर्ष के लिए बजट की ज़रूरत को सरकार को भेजने की मंज़ूरी दी गई। पिछली मीटिंग में मंज़ूर किए गए 224 कामों में से 194 विकास कार्यों के लिए प्रशासनिक मंज़ूरी दे दी गई है।

वार्ड 2, 10 और 16 के पार्षदों द्वारा पेश किए गए प्रस्तावों को मंज़ूरी दी गई। इसके अलावा, ZP सड़कों की सालाना मरम्मत के लिए सर्कुलेशन के ज़रिए प्रशासनिक मंज़ूरी जारी करने पर सहमति दी गई। मीटिंग के बाद, पार्षदों ने मीटिंग होने और उनके मुद्दों पर ध्यान दिए जाने पर खुशी ज़ाहिर की। मीटिंग के दौरान, विधायकों ने अपने इलाकों में विकास कार्यों के लिए बजट मांगा। ZP सदस्यों ने इस मांग पर आपत्ति जताते हुए कहा कि विधायकों को सरकार के ज़रिए कामों के लिए फंड मिलता है। ZP सदस्यों के पास सीमित बजट होता है और वे इसे विधायकों के साथ शेयर नहीं कर सकते, उन्होंने आगे कहा।