Haryana को सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए केंद्र के साथ सहयोग करने का निर्देश दिया

हरियाणा Haryana : सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को पंजाब और हरियाणा सरकारों को सतलुज-यमुना लिंक (एसवाईएल) नहर विवाद को सुलझाने के लिए केंद्र के साथ सहयोग करने का निर्देश दिया।न्यायमूर्ति बी आर गवई और ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ को केंद्र ने सूचित किया कि उसने इस मुद्दे को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाने के लिए पहले ही प्रभावी कदम उठाए हैं। पीठ ने कहा, "हम दोनों राज्यों को सौहार्दपूर्ण समाधान पर पहुंचने के लिए भारत संघ के साथ सहयोग करने का निर्देश देते हैं।"पीठ ने कहा कि अगर तब तक यह मामला नहीं सुलझता है तो वह 13 अगस्त को मामले की सुनवाई करेगी।

केंद्र की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने पीठ से कहा, "हमने मध्यस्थता के लिए प्रयास किए हैं, लेकिन राज्यों को अपनी बात पर अमल करना होगा।" एसवाईएल नहर की अवधारणा रावी और व्यास नदियों से पानी के प्रभावी आवंटन के लिए बनाई गई थी। इस परियोजना में 214 किलोमीटर लंबी नहर की परिकल्पना की गई थी, जिसमें से 122 किलोमीटर पंजाब में और 92 किलोमीटर हरियाणा में बनाई जानी थी।हरियाणा ने अपने क्षेत्र में परियोजना पूरी कर ली है, लेकिन पंजाब, जिसने 1982 में निर्माण कार्य शुरू किया था, ने बाद में इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया। दोनों राज्यों के बीच विवाद दशकों से चल रहा है।शीर्ष अदालत ने 15 जनवरी, 2002 को हरियाणा द्वारा 1996 में दायर एक मुकदमे में उसके पक्ष में फैसला सुनाया था और पंजाब सरकार को एसवाईएल नहर के अपने हिस्से का निर्माण करने का निर्देश दिया था।