उपायुक्त धीरेंद्र खडग़टा ने डीएलसीसी की बैठक में संबंधित अधिकारियों को दिये निर्देश

नूंह। उपायुक्त धीरेंद्र खडग़टा ने कहा कि औद्योगिक सेवाओं से जुड़े मामलों का निर्धारित अवधि में समाधान करना जरूरी है, ताकि सरकार की उद्योग नीति को और गति मिल सके। उपायुक्त बुधवार को लघु सचिवालय स्थित सभागार में आयोजित डीएलसीसी की बैठक में संबंधित विभागों के अधिकारियों को जरूरी दिशा-निर्देश दे रहे थे। उपायुक्त ने कहा कि उद्योग संबंधी सुविधाओं व एनओसी के लिए जो ऑनलाइन आवदेन प्राप्त होते हैं, उन पर संबंधित विभागों की ओर से समयबद्ध उचित कार्यवाही की जाए। प्रदेश सरकार ने पारदर्शिता के साथ नागरिकों को सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए लगभग सभी विभागों की सेवाओं व योजनाओं को ऑनलाइन किया है। इसी के तहत उद्योग विभाग की सेवाएं भी ऑनलाइन की गई हैं, ताकि उद्योगपतियों को आसान व सुलभ तरीके से सरकार की सेवाओं व योजनाओं का त्वरित लाभ मिल सके। उद्योग बढऩे से रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे तथा इससे अर्थव्यवस्था भी मजबूत की ओर बढ़ेगी। उपायुक्त धीरेंद्र खडग़टा ने बैठक में सभी विभागों से संबंधित प्राप्त आवेदनों की समीक्षा की और कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा अब डीएलसीसी के तहत आने वाली सेवाओं को ऑनलाइन कर दिया गया है। ऐसे में कोई भी विभाग ऑफलाइन आवेदन स्वीकार न करें और निर्धारित समयावधि में सभी मामलों का निपटारा किया जाए। पारदर्शी प्रशासन की दिशा में सरकार का यह अहम कदम है और इस पर सरकार का पूरा फोकस है।

उपायुक्त ने कहा कि सेवा का अधिकार अधिनियम के तहत कई प्रकार के विकल्प दिए गए हैं। सभी विभाग सरकार द्वारा निर्धारित की गई समय सीमा के अंदर ही आवेदनों पर कार्यवाही करना सुनिश्चित करें। सेवाओं को प्रदान करने में किसी भी नागरिक को कोई परेशानी ना हो। सरकार द्वारा पांच सौ से भी ज्यादा सरकारी सेवाओं को ऑनलाइन माध्यम से प्राप्त करने का विकल्प दिया हुआ है। अब कोई भी नागरिक अपने मोबाइल से भी सरल पोर्टल के माध्यम से सरकारी सेवाएं प्राप्त कर सकता है।

उपायुक्त ने बैठक में विभिन्न विभागों के मोबाइल टावर, पोल्यूशन व फायर एनओसी, लैंड यूज, लेबर, जिला योजनाकार, माइनिंग, फूड एंड ड्रग्स, शहरी निकाय से संबंधित आवेदनों की समीक्षा की और संबंधित विभागों के अधिकारियों से आवेदनों का अविलंब निपटारा करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर संबंधित विभागों के अधिकारीगण मौजूद रहे।