फरीदाबाद न्यूज़: फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री (एफआईआई ) की ओर से प्रदेश के निर्यातकों के हित संवर्धन के लिए फ्रेट सब्सिडी (यातायात शुल्क) को फिर से बहाल करने की मांग राज्य सरकार से की गई है.
एफआईआई के प्रदेश महासचिव दीपक मैनी ने बताया कि फेडरेशन ने सब्सिडी को जल्द से जल्द बहाल करने को लेकर हरियाणा एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के चेयरमैन अनुराग बक्शी को पत्र लिखा है. दीपक मैनी ने बताया कि सितंबर 2021 में प्रदेश सरकार ने फ्रेट सब्सिडी को बंद कर दिया था. तभी से फेडरेशन इसे बहाल करने की मांग लगातार करता आ रहा है. वर्तमान में यूरोप और अमेरिका में जिस प्रकार के हालात उत्पन्न हुए हैं, उस कारण निर्यातकों के लिए आर्डर में काफी कमी आई है. फ्रेट सब्सिडी विभिन्न औद्योगिक उत्पादों का निर्यात करने वाले उद्यमियों को दिया जा रहा था. जब इसे प्रदेश सरकार ने बंद किया तो इससे निर्यातकों की चिंता काफी बढ़ गई. उनकी चिंता को समझते हुए फेडरेशन आफ इंडियन इंडस्ट्री द्वारा
लगातार इस मामले में प्रदेश सरकार से इसे शुरू करने की मांग की जा रही है. सब्सिडी बहाल करने के साथ उसे एक से तीन प्रतिशत तक करने की मांग भी है.
बंदरगाह तक समान भेजने में अधिक शुल्क लग रहा
हरियाणा एक लैंड लॉक स्टेट है, यही कारण है कि अपना माल यूरोप अमेरिका सहित दुनिया के अन्य देशों में भेजने के लिए यहां के उद्यमियों को गुजरात और मुंबई के बंदरगाह तक अपने उत्पादों को रोड के माध्यम से भेजना पड़ता है. इसके लिए काफी भाड़ा उद्यमियों को वाहन करना पड़ता है. सितंबर 2021 के पहले प्रदेश सरकार इन उद्यमियों को बंदरगाह तक माल भेजने में लगे कुल भाड़े का 1 सब्सिडी के रूप में प्रदान करती थी.