Haryana में मुख्य सचिव के कार्यकाल बढ़ाने की मांग
Haryana हरियाणा के मौजूदा मुख्य सचिव (CS) अनुराग रस्तोगी का कार्यकाल 30 जून को खत्म हो रहा है। उनके उत्तराधिकारी की नियुक्ति को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है, जबकि सरकार ने उन्हें दूसरा एक्सटेंशन देने के लिए उनका मामला केंद्र को भेज दिया है। दो सबसे सीनियर अधिकारियों — 1990 बैच के IAS अधिकारी सुधीर राजपाल और सुमिता मिश्रा — और मुख्यमंत्री कार्यालय के एक अन्य सीनियर अधिकारी के नामों की चर्चा के साथ-साथ, भारत सरकार में अभी काम कर रहे दो अन्य अधिकारियों के नाम भी इस पद के लिए सामने आए हैं। हालांकि, सूत्रों का कहना है कि सरकार रस्तोगी को ही बनाए रखना चाहती है।
जानकारी के मुताबिक, सरकार ने छह महीने से लेकर एक साल तक के एक्सटेंशन की सिफारिश की है। अंतिम फैसला केंद्र को लेना है, जिसने अभी तक अपना निर्णय नहीं बताया है। सरकार उत्तर प्रदेश के उदाहरण पर भरोसा कर रही है, जहां मुख्य सचिव को रिटायरमेंट के बाद तीन बार एक्सटेंशन मिला था। रस्तोगी, जो पिछले साल रिटायर हुए थे, उन्हें एक साल का एक्सटेंशन दिया गया था जो 30 जून को खत्म होने वाला है। इसका मतलब यह भी है कि अगर सरकार उन्हें एक साल का और एक्सटेंशन देती है, तो तीन सीनियर अधिकारी — अरुण गुप्ता, सुधीर राजपाल और सुमिता मिश्रा — रिटायर हो जाएंगे।
सरकार ने 'राइट टू सर्विसेज़ कमीशन' के मुख्य आयुक्त और आयुक्त के पद के लिए भी आवेदन मंगाए हैं। इससे नियुक्तियों को लेकर अटकलें और तेज़ हो गई हैं। शुरुआत में, नौकरशाही के हलकों में यह माना जा रहा था कि अगर केंद्र की मंज़ूरी नहीं मिलती है, तो रस्तोगी को समायोजित करने के लिए बैक-अप प्लान के तौर पर ये आवेदन मंगाए गए हैं। हालांकि, जैसे-जैसे नए CS को चुनने की आखिरी तारीख नज़दीक आ रही है, सरकार कोई जल्दबाजी करती नहीं दिख रही है और आगे बढ़ने से पहले केंद्र के फैसले का इंतज़ार कर रही है।
