CPM ने बाढ़ प्रभावित किसानों के लिए राहत की मांग की

हरियाणा Haryana : सीपीएम की भिवानी ज़िला समिति ने भारी बारिश और बाढ़ से प्रभावित लोगों के लिए "पर्याप्त मुआवज़ा घोषित करने में विफल" और राहत प्रदान करने में "देरी" के लिए राज्य सरकार की कड़ी आलोचना की है।

पार्टी के ज़िला सचिव ओम प्रकाश ने मंगलवार को यहाँ एक बयान में कहा कि विशेषज्ञों ने इस मानसून में सामान्य से ज़्यादा बारिश की भविष्यवाणी पहले ही कर दी थी।

उन्होंने दावा किया कि राज्य में औसत से 48 प्रतिशत अधिक बारिश होने के कारण, नालों और नहरों की समय पर सफाई न होने और पूर्व चेतावनियों की अनदेखी के कारण भारी नुकसान हुआ है। उन्होंने इसे प्रशासन की "आपराधिक लापरवाही" बताया। उन्होंने कहा कि उदारीकरण की नीतियों और जलवायु परिवर्तन के कारण कृषि पहले से ही दबाव में है, जिसके कारण सूखे, अत्यधिक बारिश और बीमारियों से फ़सलों को नुकसान हो रहा है।

उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा शासन में बढ़ते कर्ज के कारण 4 लाख से ज़्यादा किसानों और खेतिहर मज़दूरों ने आत्महत्या कर ली। उन्होंने आगे कहा कि हाल ही में आई तबाही ने राज्य में 27 लोगों की जान ले ली, हज़ारों घरों को नुकसान पहुँचाया और ज़रूरी सामान नष्ट कर दिया। प्रकाश ने बताया कि राज्य भर के 5.03 लाख किसानों ने राज्य के मुआवज़ा पोर्टल पर 29.46 लाख एकड़ से ज़्यादा की फ़सल के नुकसान की सूचना दी है।

उन्होंने बताया कि अकेले भिवानी में, 272 गाँवों के 79,589 किसानों ने पोर्टल की अनुपलब्धता की बार-बार शिकायतों के बावजूद 4.71 लाख एकड़ में हुए नुकसान की सूचना दी है।

उन्होंने कहा कि सरकार ने पंजाब के 20,000 रुपये के मुआवज़े की तुलना में बहुत कम मुआवज़ा देने की पेशकश की है। सीपीएम ने पोर्टल की समय सीमा एक महीने बढ़ाने की माँग की और फ़सल के नुकसान, क्षतिग्रस्त घरों और खेतिहर मज़दूरों की नौकरी जाने के लिए उचित मुआवज़ा देने की माँग की।

पार्टी ने गरीबों के लिए राशन, कपड़े और किताबें, मनरेगा के तहत 200 कार्यदिवस, रुके हुए पानी की तुरंत निकासी, रबी फसलों के लिए मुफ्त बीज और खाद, ब्याज मुक्त ऋण और बीमारियों के प्रकोप को रोकने के लिए कड़े कदम उठाने की भी मांग की। पार्टी ने सरकार से बाढ़ प्रभावित किसानों का शोषण रोकने के लिए बाजरे की खरीद तुरंत शुरू करने का भी आग्रह किया।