Haryana में 8 हेल्थ विंग निर्माण को रफ्तार

Haryana हरियाणा सरकार माताओं, नवजात शिशुओं और बच्चों की हेल्थकेयर को बढ़ावा देने जा रही है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग की एडिशनल चीफ सेक्रेटरी डॉ. सुमिता मिश्रा ने अधिकारियों को आठ 'मदर एंड चाइल्ड हेल्थ' (MCH) विंग के निर्माण में तेज़ी लाने और 1 नवंबर तक सभी 'स्पेशल न्यूबॉर्न केयर यूनिट्स' (SNCUs) को 'मदर-न्यूबॉर्न केयर यूनिट्स' (MNCUs) में बदलने की दिशा में काम करने का निर्देश दिया है।

डॉ. मिश्रा ने शनिवार को नेशनल हेल्थ मिशन के तहत स्टेट हेल्थ सोसाइटी की एग्जीक्यूटिव कमेटी की 12वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए ये निर्देश दिए। उन्होंने एक मज़बूत और नतीजों पर केंद्रित हेल्थकेयर सिस्टम बनाने पर ज़ोर दिया। इसमें खास तौर पर यह सुनिश्चित करना शामिल है कि देखभाल के दौरान माताएं और नवजात शिशु साथ रहें, महिलाओं पर केंद्रित स्वास्थ्य सेवाओं को मज़बूत किया जाए, फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स को सशक्त बनाया जाए, रेफरल सुविधाओं का विस्तार किया जाए और प्रेग्नेंसी की मॉनिटरिंग और ट्रैकिंग को और बेहतर बनाया जाए।

बैठक का मुख्य फोकस SNCUs को MNCUs में बदलने के प्रस्ताव पर था। नया मॉडल मां और नवजात शिशु की देखभाल को एक ही इंटीग्रेटेड सिस्टम के तहत लाएगा, जिससे खास इलाज के दौरान माताएं अपने नवजात शिशुओं के पास रह सकेंगी। हरियाणा में अभी 29 SNCUs, 62 न्यूबॉर्न स्टेबिलाइज़ेशन यूनिट्स और 527 न्यूबॉर्न केयर कॉर्नर्स हैं।

डॉ. मिश्रा ने निर्देश दिया कि प्रस्तावित बदलाव 1 नवंबर तक पूरा कर लिया जाए। इससे देखभाल का ऐसा मॉडल मज़बूत होगा जिसमें मां और बच्चे दोनों की सेहत और रिकवरी पर एक साथ ध्यान दिया जाता है। बैठक में 'फर्स्ट रेफरल यूनिट्स' (FRUs) को मज़बूत करने की भी समीक्षा की गई, ताकि जिन गर्भवती महिलाओं को खास या इमरजेंसी देखभाल की ज़रूरत हो, उन्हें बिना देरी के रेफर किया जा सके और इलाज मिल सके।

राज्य ने तय FRUs की संख्या 40 से बढ़ाकर 100 कर दी है। साथ ही, मां और बच्चे की सेहत से जुड़े अहम इंडिकेटर्स में भी सुधार हुआ है; मैटरनल मॉर्टेलिटी रेश्यो (मातृ मृत्यु दर) 127 से घटकर 94 और नियोनेटल मॉर्टेलिटी रेट (नवजात शिशु मृत्यु दर) 26 से घटकर 17 हो गया है। डॉ. मिश्रा ने बताया कि 38 स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की भर्ती की गई है, जिनमें पीडियाट्रिक्स (बच्चों का इलाज), गायनेकोलॉजी (महिलाओं का इलाज), मेडिसिन और एनेस्थीसिया जैसे अहम विभाग शामिल हैं।

सभी ज़िला अस्पतालों में क्रेच

डॉ. मिश्रा ने सभी ज़िला अस्पतालों में क्रेच (बच्चों की देखभाल केंद्र) बनाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि इस कदम का मकसद सरकारी अस्पतालों में महिलाओं के लिए ज़्यादा अनुकूल माहौल बनाना है, खासकर उन महिला कर्मचारियों और आने वाली महिलाओं के लिए जिन्हें काम करने या हेल्थकेयर सेवाओं का लाभ उठाने के दौरान बच्चों की देखभाल में मदद की ज़रूरत हो सकती है। गर्भवती महिलाओं के लिए FCM का इस्तेमाल बेहतर बनाना

बैठक में आयरन की कमी से होने वाले एनीमिया से पीड़ित योग्य गर्भवती महिलाओं के लिए फेरिक कार्बोक्सीमाल्टोज़ (FCM) की उपलब्धता और सही इस्तेमाल को बढ़ाने के उपायों की भी समीक्षा की गई। FCM की उपलब्धता और इस्तेमाल को बेहतर बनाने पर ज़ोर देने का मकसद गर्भावस्था के दौरान एनीमिया के इलाज को बेहतर बनाना और माँ की सेहत के अच्छे नतीजों में मदद करना है।

बेहतर रिवर्स ट्रैकिंग और PNDT का सख़्त पालन

डॉ. मिश्रा ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे प्रेग्नेंसी की रिवर्स ट्रैकिंग को तेज़ करें और PC-PNDT एक्ट के तहत नियमों का सख़्ती से पालन करवाएं, जिसमें ज़्यादा निगरानी और छापेमारी शामिल है।