Haryana को सुरक्षित और आत्मनिर्भर बनाने की प्रतिबद्धता: सीएम नायब सैनी
Haryana हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शनिवार को कहा कि राज्य सरकार राज्य को शिक्षित, सुरक्षित, स्वस्थ और आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। CM बाबैन में महात्मा ज्योतिबा फुले जयंती और सावित्रीबाई ज्योतिबा फुले ग्रुप ऑफ़ इंस्टीट्यूशंस के शिलान्यास समारोह के मौके पर आयोजित एक राज्य-स्तरीय समारोह को संबोधित कर रहे थे। सैनी ने कहा कि फुले का जीवन और विचार एक मार्गदर्शक शक्ति के रूप में काम करते हैं और उनके रास्ते पर चलकर समानता, न्याय और भाईचारे पर आधारित समाज बनाने की ज़रूरत पर ज़ोर दिया।
मुख्यमंत्री ने सैनी समाज सभा की सावित्रीबाई ज्योतिबा फुले नर्सिंग कॉलेज खोलने की मांग को स्वीकार कर लिया और अपने विवेकाधीन कोष से 51 लाख रुपये देने की घोषणा की। उन्होंने यह भी घोषणा की कि मथाना-बाबैन रोड को 13.38 करोड़ रुपये की लागत से सात मीटर चौड़ा किया जाएगा। सैनी ने आगे कहा कि ऐसे राज्य-स्तरीय समारोह सामाजिक जागृति, शिक्षा और समानता के संकल्प को फिर से जगाने का मौका देते हैं। ऐसी महान हस्तियों के संदेशों को युवा पीढ़ी तक पहुंचाना। इंस्टीट्यूशन्स के ग्रुप के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि महात्मा ज्योतिबा फुले का मानना था कि अगर समाज को बदलना है, तो शिक्षा की रोशनी हर घर तक पहुंचनी चाहिए।
सैनी ने कहा कि असेंबली इलेक्शन के दौरान 217 वादे किए गए थे, जिनमें से 62 पूरे हो चुके हैं, जबकि 157 पर काम चल रहा है। राज्य सरकार ने समाज के सभी वर्गों की भलाई के लिए कई पहल की हैं। CM ने स्टूडेंट्स, आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों, किसानों और महिलाओं के लिए चलाई जा रही कई स्कीम्स का ज़िक्र किया और कहा कि सरकार ने महिलाओं की सामाजिक और आर्थिक बेहतरी के लिए दीन दयाल लाडो लक्ष्मी स्कीम शुरू की है, जिसके तहत हर महीने 2,100 रुपये की फाइनेंशियल मदद दी जा रही है। इस स्कीम के तहत 10 लाख महिलाओं को छह किश्तों में 1,038 करोड़ रुपये दिए जा चुके हैं।
CM ने कहा कि वह राज्य में गेहूं खरीदने के प्रोसेस पर करीब से नज़र रख रहे हैं। उन्होंने कहा, “मौसम अनिश्चित रहा है और आवक तेज़ होने लगी है। ऐसे में कुछ दिक्कतें हो सकती हैं। पहले गेहूं खरीद का सीज़न लगभग 2 महीने तक चलता था, जो अब घटकर सिर्फ़ 15 दिन का रह गया है। हम चुनौतियों से निपटने और खरीद का सीज़न आसान बनाने के लिए मिलकर कोशिश करेंगे। सरकार पूरी उपज MSP पर खरीदने के लिए कमिटेड है।”
