कोचिंग सेंटर students को परफॉर्मेंस के आधार पर अलग नहीं कर सकते

हरियाणा Haryana : स्टूडेंट्स की मेंटल हेल्थ को सुरक्षित रखने के मकसद से एक बड़ा कदम उठाते हुए, डिपार्टमेंट ऑफ़ एजुकेशन ने सभी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन्स, खासकर कोचिंग सेंटर्स को एकेडमिक परफॉर्मेंस के आधार पर बैच सेग्रीगेशन, पब्लिक शेमिंग और स्टूडेंट्स की काबिलियत से ज़्यादा एकेडमिक टारगेट थोपने से बचने का निर्देश दिया है।हाल ही में जारी किए गए निर्देशों के मुताबिक, 100 या उससे ज़्यादा स्टूडेंट्स वाले सभी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन्स बच्चों और किशोरों के मेंटल हेल्थ में ट्रेंड कम से कम एक क्वालिफाइड काउंसलर, साइकोलॉजिस्ट या सोशल वर्कर को अपॉइंट करेंगे या हायर करेंगे। सूत्रों ने बताया कि कम स्टूडेंट्स वाले इंस्टीट्यूशन्स को बाहरी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स के साथ फॉर्मल रेफरल लिंकेज बनाने के लिए कहा गया है।ये निर्देश सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक मामले में जारी अंतरिम गाइडलाइंस के अनुसार हैं, और ये तब तक लागू रहेंगे जब तक एक फॉर्मल लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क लागू नहीं हो जाता। इस पर एक्शन लेते हुए, राज्य सरकार ने संबंधित डिपार्टमेंट्स से इंस्टीट्यूशन्स को निर्देश सर्कुलेट करने और उनका पालन पक्का करने के लिए कहा है।

निर्देशों में यह भी कहा गया है कि सभी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन्स एनॉनिमस रिकॉर्ड रखें और वेलनेस इंटरवेंशन्स, स्टूडेंट रेफरल्स, ट्रेनिंग सेशन्स और मेंटल हेल्थ से जुड़ी एक्टिविटीज़ की डिटेल वाली एक एनुअल रिपोर्ट तैयार करें। सूत्रों ने कहा, “रिपोर्ट संबंधित रेगुलेटरी अथॉरिटी को जमा की जाएगी, जो राज्य शिक्षा विभाग, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, AICTE या CBSE हो सकती है, जैसा भी लागू हो।”इसके अलावा, संस्थानों को एक यूनिफॉर्म मेंटल हेल्थ पॉलिसी लागू करने के लिए कहा गया है, जो UMMEED ड्राफ्ट गाइडलाइन्स, MANODARPAN पहल और नेशनल सुसाइड प्रिवेंशन स्ट्रैटेजी जैसी राष्ट्रीय पहलों से ली गई हो। पॉलिसी का हर साल रिव्यू किया जाएगा और इसे इंस्टीट्यूशनल वेबसाइटों और नोटिस बोर्ड पर दिखाया जाएगा। खासकर एग्जाम और एकेडमिक बदलावों के दौरान, स्टूडेंट-टू-काउंसलर रेश्यो को सबसे अच्छा रखने पर भी ज़ोर दिया गया है। गाइडलाइन्स के अनुसार, सभी एजुकेशनल संस्थान मेंटल हेल्थ सर्विसेज़, हॉस्पिटल और सुसाइड प्रिवेंशन हेल्पलाइन के लिए तुरंत रेफरल के लिए लिखित प्रोटोकॉल बनाएंगे, जिसमें हॉस्टल, क्लासरूम और कॉमन एरिया में टेली-MANAS जैसे नंबर खास तौर पर दिखाए जाएंगे। टीचिंग और नॉन-टीचिंग स्टाफ को साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड, शुरुआती चेतावनी के संकेतों और रेफरल मैकेनिज्म पर ज़रूरी ट्रेनिंग भी दी गई है।

सूत्रों ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि संस्थानों द्वारा समय पर और सही मेंटल हेल्थ उपाय न करना, खासकर जहां इस तरह की लापरवाही से स्टूडेंट्स खुद को नुकसान पहुंचाते हैं या सुसाइड करते हैं, इंस्टीट्यूशनल हो सकता है। दोषी ठहराया जा सकता है, जिसके लिए रेगुलेटरी और कानूनी नतीजे भुगतने पड़ सकते हैं।