सिंगापुर दौरे पर CM नायब सैनी, प्रवासी भारतीयों से बढ़ाया संपर्क

Singapore मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सिंगापुर में स्थित पंजाब और हरियाणा मूल के उद्योगपतियों और व्यापार प्रतिनिधियों से हरियाणा में निवेश के अवसर तलाशने और 'विकसित भारत' दृष्टिकोण के तहत राज्य की विकास यात्रा में भागीदार बनने का आग्रह किया है। सिंगापुर की अपनी यात्रा के दौरान प्रवासी भारतीयों के प्रमुख सदस्यों को संबोधित करते हुए, सैनी ने कहा कि विदेशों में भारतीयों द्वारा अर्जित वैश्विक अनुभव, विशेषज्ञता और उद्यमशीलता क्षमताएं भारत के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे सकती हैं।

उन्होंने प्रवासी भारतीयों की कड़ी मेहनत, प्रतिभा और उद्यमशीलता के माध्यम से योगदान की सराहना करते हुए उद्योगपतियों को हरियाणा आने के लिए आमंत्रित किया और उन्हें राज्य सरकार के समर्थन का आश्वासन दिया। सैनी ने कहा कि सिंगापुर अपने सीमित भौगोलिक क्षेत्र और संसाधनों के बावजूद, दूरदर्शी आर्थिक नीतियों, आधुनिक बुनियादी ढांचे, सुशासन और प्रभावी कानून व्यवस्था के माध्यम से दुनिया के अग्रणी व्यापार और आर्थिक केंद्रों में से एक के रूप में उभरा है।

उन्होंने कहा कि हरियाणा कानून-व्यवस्था को मजबूत करके, आधुनिक बुनियादी ढांचे का विकास करके और सुशासन सुनिश्चित करके उद्योगों के लिए अनुकूल माहौल बनाने की दिशा में भी काम कर रहा है। उन्होंने कहा, "केंद्र सरकार की नीतियों ने देश में निवेश, बुनियादी ढांचे, रोजगार और उद्यमिता के नए अवसर पैदा किए हैं। उसी तर्ज पर, हरियाणा भी निवेशकों को बेहतर कानून व्यवस्था, आधुनिक बुनियादी ढांचा, सुशासन और उद्योगों और प्रगति के लिए अनुकूल माहौल प्रदान करने की दिशा में लगातार काम कर रहा है।"

सैनी ने उद्योगपतियों और व्यापार प्रतिनिधियों को हरियाणा आने का निमंत्रण दिया और उन्हें चंडीगढ़ स्थित अपने आधिकारिक आवास पर आने का भी निमंत्रण दिया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रवासी भारतीयों के साथ निरंतर संवाद और सहयोग बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। इस बीच, हरियाणा सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने सिंगापुर कॉर्पोरेशन एंटरप्राइज, सिंगापुर सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक अलग बैठक की। बैठक मिश्रित भूमि उपयोग नीति और भूमि मूल्य निर्धारण से संबंधित सर्वोत्तम प्रथाओं और अनुभवों के आदान-प्रदान पर केंद्रित थी। चर्चा से हरियाणा में आगामी सरकारी परियोजनाओं के लिए नीतिगत जानकारी मिलने की उम्मीद है।