CM ने 'दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना' लागू की, पात्र महिलाओं को 2,100 रुपये मासिक सहायता मिलेगी

Chandigarh, चंडीगढ़ : हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गुरुवार को महिलाओं की सामाजिक सुरक्षा और सम्मान के लिए दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना लागू की। इसे पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती 25 सितंबर, 2025 को लॉन्च किया जाएगा। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को 2,100 रुपये की मासिक वित्तीय सहायता मिलेगी । "25 सितंबर, 2025 को, हमारी सभी बहनें जो 13 वर्ष या उससे अधिक आयु की हैं, उन्हें इस योजना का लाभ मिलेगा। विवाहित और अविवाहित दोनों महिलाओं को इसका लाभ मिलेगा। पहले चरण में, हमने उन परिवारों को शामिल किया है जिनकी पारिवारिक आय एक लाख रुपये से कम है। आने वाले समय में, अन्य आय वर्गों को भी चरणबद्ध तरीके से इस योजना में शामिल किया जाएगा," सीएम सैनी ने कैबिनेट ब्रीफिंग को संबोधित करते हुए कहा।

सीएम सैनी ने यह भी बताया कि योजना का लाभ उठाने के लिए अविवाहित आवेदक या विवाहित आवेदक के पति का पिछले 15 वर्षों से हरियाणा का निवासी होना आवश्यक होगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कहा, "इस योजना के तहत एक परिवार में महिलाओं की संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं है। यदि एक परिवार में तीन पात्र महिलाएं हैं, तो तीनों महिलाओं को दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना का लाभ मिलेगा।

इस बीच, हरियाणा के मुख्यमंत्री ने बुधवार को प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई), मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना, मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत आवंटित घरों और 100 गज तक के आवासीय भूखंडों पर स्टांप शुल्क माफ करने की घोषणा की। विधानसभा में घोषणा करते हुए मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि इन सभी आवासीय योजनाओं के लाभार्थियों और छोटे आवासीय भूखंड धारकों को अब स्टाम्प शुल्क का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं होगी।

मंगलवार को चल रहे विधानसभा सत्र के दौरान मुख्यमंत्री ने कानून-व्यवस्था पर अपनी सरकार के रिकॉर्ड का बचाव करते हुए कहा था कि राज्य में कानून का शासन मजबूती से कायम है और किसी भी अपराधी को, चाहे वह कितना भी प्रभावशाली क्यों न हो, बख्शा नहीं जाएगा।

सैनी ने विपक्ष पर जानबूझकर विधानसभा अध्यक्ष के धैर्य की परीक्षा लेने और चुनिंदा आरोपों से लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार के कार्यकाल में हरियाणा में अपराध में लगातार गिरावट आई है।

सैनी ने कहा कि उनकी सरकार ने 18 अक्टूबर, 2024 को अपनी पहली कैबिनेट बैठक में अपराध के खिलाफ "शून्य सहनशीलता" की नीति की घोषणा की थी और अपराधियों को चेतावनी दी थी कि या तो उन्हें सुधर जाना होगा या राज्य द्वारा सुधारा जाना होगा।

मुख्यमंत्री ने घोषणा की, ‘‘हरियाणा में कानून सर्वोच्च है, कैदी नहीं।’’ उन्होंने कहा कि कांग्रेस शासन के दौरान एफआईआर पंजीकरण में बाधा उत्पन्न होती थी, लेकिन आज यह एक पारदर्शी प्रक्रिया बन गई है, जिससे पुलिस में जनता का विश्वास मजबूत हुआ है।

आंकड़ों का हवाला देते हुए, सैनी ने दावा किया कि कांग्रेस के एक दशक के शासन की तुलना में, भाजपा के पिछले दस वर्षों के शासन में राज्य में बड़े अपराधों में लगातार गिरावट देखी गई है। उन्होंने बताया कि 2004 से 2014 के बीच कांग्रेस के शासन में बलात्कार के मामले तीन गुना बढ़ गए - 2004 में 386 से बढ़कर 2014 तक 1,174 हो गए।

उन्होंने 2014 से पहले हरियाणा पर लगे कन्या भ्रूण हत्या के शर्मनाक कलंक को भी याद किया और कहा कि 22 जनवरी, 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पानीपत से "बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ" अभियान की शुरुआत से लिंगानुपात में सुधार हुआ है, जो 1,000 लड़कों पर 871 लड़कियों से बढ़कर 910 हो गया है। मुख्यमंत्री सैनी ने कहा, "हमारी सरकार के कार्यकाल में कन्या भ्रूण हत्या का यह कलंक मिट गया है।"