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Chandigarh चंडीगढ़: भारत के चीफ जस्टिस जस्टिस सूर्यकांत ने शनिवार को कहा कि हरियाणा के हांसी में जल्द ही एक सेशंस डिवीजन बनाया जाएगा। उन्होंने कहा, "हांसी को राज्य का 23वां जिला घोषित किए जाने के बाद, यह हांसी के निवासियों के लिए एक और महत्वपूर्ण सुविधा होगी। सेशंस डिवीजन आम जनता के लिए न्याय तक पहुंच को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।"
जस्टिस कांत नारनौंद कस्बे में सब-डिविजनल कोर्ट का उद्घाटन करने और सब-डिविजनल ज्यूडिशियल कॉम्प्लेक्स की आधारशिला रखने के बाद मुख्य अतिथि के तौर पर न्यायिक अधिकारियों, वकीलों और गणमान्य नागरिकों को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, राज्य के जन स्वास्थ्य मंत्री रणबीर गंगवा, सहकारिता मंत्री अरविंद शर्मा और पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, जस्टिस शील नागू मौजूद थे। जस्टिस कांत ने कहा कि नारनौंद में सब-डिविजनल कोर्ट की स्थापना बहुत संतोष की बात है।
लोगों को आश्वासन देते हुए, उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि न्यायपालिका हर गरीब और जरूरतमंद व्यक्ति के घर तक न्याय पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। "संविधान सभी नागरिकों के लिए न्याय तक समान पहुंच की गारंटी देता है, और न्यायपालिका यह सुनिश्चित करने के लिए लगातार काम कर रही है कि न्याय सस्ता और सुलभ हो, खासकर वंचितों के लिए।" न्यायिक अधिकारियों और वकीलों से आह्वान करते हुए, जस्टिस कांत ने कहा कि न्याय वितरण प्रणाली में जनता के विश्वास को मजबूत करना और समय पर न्याय सुनिश्चित करना सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि वकील "न्याय के सतर्क प्रहरी के रूप में काम करते हैं और उन्हें हमेशा बार की नैतिकता और मूल्यों को बनाए रखना चाहिए।"
बदलते समय के अनुकूल होने के महत्व पर जोर देते हुए, उन्होंने वकीलों से तेजी से तकनीकी प्रगति के इस युग में खुद को तकनीकी ज्ञान से लैस करने और न्यायपालिका में हो रहे विकास से अपडेट रहने का आग्रह किया। जस्टिस कांत ने इस बात पर जोर दिया कि न्यायिक अधिकारियों और वकीलों को लंबित मामलों का निपटारा सकारात्मक, सक्रिय और समाधान-उन्मुख दृष्टिकोण के साथ करना चाहिए। यह उल्लेखनीय है कि सब-डिविजनल ज्यूडिशियल कॉम्प्लेक्स के निर्माण पर 21 करोड़ रुपये से अधिक खर्च किए जाएंगे। यह कॉम्प्लेक्स 1.79 एकड़ में बनाया जाएगा।
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