Chandigarh: समिति रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया से पहले PGI ने मांगा समय

Chandigarh चंडीगढ़: पिछले साल पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च (पीजीआईएमईआर) में केंद्रीय सलाहकार अनुबंध श्रम बोर्ड (सीएसीएलबी) द्वारा 12 श्रेणियों के संविदा पदों को समाप्त करने का प्रस्ताव पारित किए जाने के बाद संस्थान ने दावा किया है कि उसे समिति की रिपोर्ट की प्रति कभी नहीं मिली, जिसके आधार पर प्रस्ताव पारित किया गया था। पीजीआईएमईआर ने अपनी ओर से दायर समीक्षा याचिका में सीएसीएलबी समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के लिए और समय मांगा है।

वर्तमान में संस्थान में इन 12 श्रेणियों के तहत 1,000 से अधिक कर्मचारी संविदा के आधार पर काम कर रहे हैं, जिनमें डेटा एंट्री ऑपरेटर, रिसेप्शनिस्ट, लैब अटेंडेंट, लिफ्ट ऑपरेटर आदि शामिल हैं। सीएसीएलबी समिति ने 9 जुलाई, 2024 को अपनी रिपोर्ट में इन संविदा पदों के स्थान पर नियमित भर्ती की सिफारिश की थी। इसके आधार पर सीएसीएलबी ने 30 जुलाई 2024 को संविदा श्रम (विनियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970 के अनुसार संविदा पदों की इन 12 श्रेणियों को समाप्त करने का प्रस्ताव पारित किया था।

केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा बोर्ड के प्रस्ताव को राजपत्र में अधिसूचित किए जाने से पहले ही पीजीआईएमईआर ने अक्टूबर 2024 में सीएसीएलबी के प्रस्ताव के खिलाफ समीक्षा याचिका दायर कर दी। इस समीक्षा याचिका की दूसरी सुनवाई शुक्रवार को नोएडा में आयोजित सीएसीएलबी की 106वीं बैठक में हुई। इस सुनवाई में पीजीआईएमईआर ने दावा किया कि उसे रिपोर्ट की प्रति नहीं मिली है और इसे पढ़ने के लिए उसे और समय चाहिए।

बोर्ड के अध्यक्ष सुरेंद्र कुमार पांडे ने और समय देते हुए पीजीआईएमईआर प्रशासन से लिखित में यह बताने को कहा कि उसे समिति की रिपोर्ट की प्रति नहीं मिली है। सुनवाई की अगली तारीख अभी घोषित नहीं की गई है। पीजीआईएमईआर की ओर से अशोक कुमार, रंजीत सिंह भोगल, संजीव धीमान, अमीना सिंह, संजीव विमल और पवन कुमार सुनवाई में शामिल हुए, जबकि पीजीआईएमईआर कर्मचारी संघ (गैर-संकाय) की ओर से अश्विनी कुमार मुंजाल मौजूद रहे।