Chandigarh: केंद्र शासित प्रदेश में अब मीटर किराया नहीं लिया जाएगा

Chandigarh,चंडीगढ़: शहर के सभी श्रेणी के बिजली उपभोक्ताओं से यूटी बिजली विभाग द्वारा अब मीटर किराया नहीं लिया जाएगा। भारतीय नागरिक मंच (आईसीएफ) के अध्यक्ष एसके नायर द्वारा दायर की गई शिकायत पर उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच (CGRF) ने यूटी बिजली विभाग को निर्देश दिया है कि वह 1 अप्रैल, 2023 से शहर के सभी बिजली उपभोक्ताओं से लिए गए मीटर किराए की अतिरिक्त राशि वापस करे। नायर ने कहा था कि "1 अप्रैल, 2023 से प्रभावी 2023-24 के टैरिफ ऑर्डर में, संयुक्त विद्युत नियामक आयोग (JERC) ने इन किरायों को मंजूरी नहीं दी है और इसके अलावा 25 जुलाई, 2024 को जारी 2024-25 के टैरिफ ऑर्डर में, इस तरह के किसी भी किराए को मंजूरी नहीं दी गई। लेकिन, यूटी बिजली विभाग इन टैरिफ आदेशों का उल्लंघन करते हुए लगातार किराया वसूल रहा है।" सात उपभोक्ताओं, चरणजीत सिंह (दो शिकायतें), तरलोचन सिंह, चमन लाल, कोमल कुमार, सतीश कुमार और गंगा प्रसाद ने एसडीओ, बिजली, मनी माजरा के कार्यालय में व्यक्तिगत शिकायतें प्रस्तुत की थीं, जिसमें गलत तरीके से चार्ज किए गए मीटर किराए की वापसी की मांग की गई थी।

उन्होंने संबंधित अधिकारियों के साथ मामले को उठाने के लिए अपनी शिकायतों की प्रतियां आईसीएफ को भी भेजीं। फोरम के सचिव नरिंदर शर्मा ने एसडीओ के समक्ष मामला उठाया, लेकिन शिकायत का समाधान नहीं हुआ। शर्मा के साथ नायर फोरम के समक्ष पेश हुए और अनुरोध किया कि 1 अप्रैल, 2023 से चंडीगढ़ के सभी बिजली उपभोक्ताओं को मीटर किराया वापस किया जाए और सात शिकायतकर्ताओं को मुआवजा दिया जाए। विभाग की ओर से एक्सईएन, बिजली, यूके पटेल, पंकज गौतम, एसडीओ के साथ फोरम के समक्ष पेश हुए। फोरम ने पाया कि जेईआरसी ने 30 मार्च, 2023 के टैरिफ आदेश के तहत मीटर किराया समाप्त कर दिया है और यह आश्चर्यजनक है कि विभाग ने 1 अप्रैल, 2023 से लागू 2023-24 के टैरिफ आदेश के अनुपालन में मीटर किराया वसूलना बंद करने के लिए कम्प्यूटरीकृत बिलिंग प्रणाली के अपने सॉफ्टवेयर को संशोधित करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की है। इसने विभाग को निर्देश दिया कि वह 1 अप्रैल, 2023 से चंडीगढ़ के सभी बिजली उपभोक्ताओं से वसूले गए मीटर किराए की राशि को चालू वर्ष के लिए 1 अप्रैल को एसबीआई दर पर ब्याज के साथ वापस करे, जो सालाना देय हो और इस अंतिम आदेश के जारी होने से 30 दिनों के भीतर उनके बिजली बिल/खाते को ठीक करे। विभाग को सात शिकायतकर्ताओं को मुआवजे के रूप में प्रति दिन 100 रुपये का भुगतान करने का भी निर्देश दिया गया।