Chandigarh: कालांवाली उपमंडल कार्यालय ट्रस्ट भवन में संचालित

चंडीगढ़: सिरसा जिले के कालावांली सब-डिवीजन का खुद का कार्यालय नहीं है। अस्थाई तौर पर डीएवी स्कूल के पास स्थित गुरु प्रेमसुख आदिनाथ भक्ति संघ ट्रस्ट भवन में कार्यालय चल रहा है। बुधवार को विधानसभा में विधायक शीशपाल केहरवाला ने यह सवाल उठाया। इसके जवाब में कैबिनेट मंत्री डॉ. अरविंद शर्मा ने बताया कि उपमंडल कार्यालय के लिए भूमि चयन की प्रक्रिया चल रही है। यह प्रक्रिया पूरी होते ही भवन निर्माण शुरू कर दिया जाएगा।

महेंद्रगढ़ के खुड़ाना में प्रस्तावित आईएमटी के लिए सरकार को पूरी जमीन अभी तक नहीं मिली है। पूर्व शिक्षा मंत्री प्रो. रामबिलास शर्मा का यह ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है। इसके लिए वे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी व पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर के सामने भी कई बार मांग उठा चुके हैं। प्रश्नकाल में यहां से विधायक कंवर सिंह यादव के सवाल पर उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह ने बताया कि आईएमटी के लिए कम से कम 1500 एकड़ जमीन चाहिए। लेकिन खुड़ाना में अभी तक इतनी जमीन का प्रबंध नहीं हो पाया है। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित आईएमटी की जगह नेशनल हाईवे से करीब ढाई किमी दूर है। ऐसे में इस सडक़ का विस्तार करने के लिए भी जमीन चाहिए। अगर किसान ई-भूमि पोर्टल पर जमीन देते हैं तो सरकार इस दिशा में आगे कदम बढ़ाएगी।

नारायणगढ़ की प्राइवेट शुगर मिल में गन्ना डालने वाले किसानों को उनके बकाया का भुगतान दिसंबर तक हो पाएगा। विधायक शैली चौधरी के सवाल पर कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने बताया कि वर्तमान में किसानों का 16 करोड़ 74 लाख रुपये बकाया है। 5 करोड़ 40 लाख रुपये 5 सितंबर तक जारी होंगे। बाकी के 11 करोड़ 34 लाख का भुगतान 15 दिसंबर तक होगा।

विधायक अनिल ढहीना ने कोसली बाईपास का मुद्दा उठाया। पीडब्ल्यूडी मंत्री रणबीर सिंह गंगवा ने बताया कि 3.83 किमी लम्बाई वाले बाईपास के लिए 24 एकड़ के करीब जमीन की जरूरत है। ई-भूमि पोर्टल के जरिये 11 एकड़ से अधिक जमीन की खरीद प्रक्रिया अंतिम चरण में है। बाकी की जमीन भी जल्द खरीद करके सरकार बाईपास का निर्माण शुरू करवाएगी। अनिल ढहीना ने कहा कि सरकार किसानों को 60 लाख रुपये प्रति एकड़ दे रही है। किसानों की मांग है कि उन्हें अधिक मुआवजा दिया जाए।

सदन में उठा जेबीटी शिक्षकों का मुद्दा: बादली विधायक कुलदीप वत्स ने मेवात कैडर में जेबीटी शिक्षकों की भर्ती के नतीजों का मुद्दा उठाया। शिक्षा मंत्री महिपाल सिंह ढांडा ने बताया कि 1456 पदों के लिए 24 जुलाई, 2024 को हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को डिमांड भेजी गई थी। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा इस पर स्टे लगाया हुआ है। स्टे हटते ही चयन आयोग आगामी प्रक्रिया शुरू कर देगा। कुलदीप वत्स ने हाईकोर्ट में मजबूत पैरवी करवाने की मांग की।