चंडीगढ़: पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने चंडीगढ़ डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के समर्थन में शुक्रवार को नो वर्क डे मनाने का फैसला किया है। ऐसे में शुक्रवार को हाईकोर्ट की किसी भी अदालत में पैरवी के लिए वकील मौजूद नहीं रहेंगे.
गुरुवार को चंडीगढ़ डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और हाई कोर्ट से चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश किरायेदारी अधिनियम, 2019 के प्रस्तावित मसौदे के विरोध में बार एसोसिएशन का समर्थन करने का अनुरोध किया। जिला बार के आवेदन को स्वीकार करते हुए हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने शुक्रवार को हाई कोर्ट में काम नहीं करने का फैसला किया है.
प्रशासन ने चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश किरायेदारी अधिनियम, 2019 के प्रस्ताव को मंजूरी के लिए संसद सत्र में भेजने का निर्णय लिया। इसकी निंदा करते हुए जिला बार एसोसिएशन चंडीगढ़ ने जिला अदालत में कामकाज बंद कर दिया है. वकीलों का तर्क है कि किराए से संबंधित मामले अदालतों में 2 से 3 साल के भीतर हल हो जाते हैं, लेकिन अगर यह काम किसी प्रशासनिक अधिकारी को सौंप दिया गया तो लोगों को न्याय के लिए दशकों तक इंतजार करना पड़ेगा।
