Chandigarh: समिति ने बिजली लोड बढ़ाने की मांग की

Chandigarh,चंडीगढ़: सभी सरकारी घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाने के लिए चंडीगढ़ अक्षय ऊर्जा एवं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी समिति (CREST) ने यूटी इंजीनियरिंग विभाग को पत्र लिखकर उन सभी घरों का स्वीकृत बिजली भार बढ़ाने को कहा है, जिनका लोड 2 किलोवाट से कम है। कई सरकारी घर ऐसे हैं, जिनका स्वीकृत बिजली भार 0.5 से 1 किलोवाट है। क्रेस्ट के अधिकारियों के अनुसार, सोलर पावर प्लांट केवल उन्हीं घरों में लगाया जा सकता है, जिनका स्वीकृत लोड कम से कम 2 किलोवाट हो। चंडीगढ़ को सोलर सिटी बनाने के लिए यूटी प्रशासन ने इस साल के अंत तक सभी सरकारी घरों की छतों पर सोलर पावर प्लांट लगाने का लक्ष्य रखा है। सरकारी घरों में रहने वाले लोगों को सोलर पावर प्लांट लगाने पर अपनी जेब से पैसे नहीं खर्च करने पड़ेंगे और उत्पादित बिजली का इस्तेमाल वे मुफ्त में कर सकेंगे। प्लांट लगाने का खर्च केंद्रीय योजना के तहत क्रेस्ट उठाएगा।

शहर में विभिन्न प्रकार के कुल 5,611 सरकारी घर हैं, जिनमें से 2,782 पर सोलर प्लांट लगाए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना के तहत सोलर प्लांट लगाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 फरवरी को इस योजना की घोषणा की थी। इस योजना के तहत एक करोड़ घरों को हर महीने 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने का लक्ष्य रखा गया है। ज्यादातर सरकारी घर सेक्टर 7, 19, 20, 21, 22, 23, 24 और 27 में स्थित हैं। प्रशासन ने कुल 30 कंपनियों को शॉर्टलिस्ट किया है। इस योजना के तहत एक निजी घर को 3 किलोवाट के प्लांट की स्थापना में अधिकतम 78,000 रुपये तक की केंद्रीय वित्त सहायता का लाभ मिलेगा, जिसकी लागत करीब 1.50 लाख रुपये है। शहर में अब तक करीब 2,800 घरों ने इस योजना के लिए पंजीकरण कराया है। छले साल यूटी श्रेणी में चंडीगढ़ को सौर ऊर्जा उत्पादन में पहला पुरस्कार मिला था। सभी सरकारी स्कूलों की छतों पर भी ऐसे प्लांट लगाए गए हैं।