कैबिनेट ने दूसरे हरियाणा राज्य विधि आयोग के अंशकालिक सदस्य के मानदेय में बढ़ोतरी को दी मंजूरी

Chandigarh: मंगलवार को चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक में दूसरे हरियाणा राज्य विधि आयोग के अंशकालिक सदस्यों के मानदेय में वृद्धि को मंजूरी दी गई, एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया। 26 मई, 2021 की अधिसूचना संख्या 03/01/2021-4AR में संशोधन के माध्यम से मानदेय को 50,000 रुपये से बढ़ाकर 75,000 रुपये प्रति माह कर दिया गया है। आयोग राज्य में कानून सुधारों की शुरुआत करने के लिए प्राथमिक निकाय के रूप में कार्य करता है। बयान में कहा गया है कि आयोग के अंशकालिक और पूर्णकालिक दोनों सदस्य आमतौर पर आयोग के काम के लिए विशिष्ट विषयों और संदर्भों को परिभाषित करने के लिए जिम्मेदार होते हैं।

इससे पहले, हरियाणा सरकार ने एकमुश्त कर निपटान योजना लाई थी, जिसका उद्देश्य छोटे व्यापारियों को कुछ कर छूट प्रदान करना और जुर्माना माफ करना था।

कर छूट और जुर्माना माफी के अलावा, नायब सिंह सैनी के नेतृत्व वाली राज्य सरकार ने तय किया कि वह भुगतान के लिए बकाया राशि (10 लाख रुपये से कम) का 60 प्रतिशत छूट देगी। मुख्यमंत्री ने कहा, "10 लाख रुपये से कम के विवादित करों के लिए, करदाता बकाया राशि का 40 प्रतिशत भुगतान करेंगे।" 10 लाख रुपये से 10 करोड़ रुपये तक के विवादों के लिए, करदाता बकाया राशि का 50 प्रतिशत भुगतान करेंगे। 10 करोड़ रुपये से अधिक के विवादों के लिए, करदाताओं को पूरी बकाया राशि का भुगतान करना होगा।

वे कर और जुर्माना छूट का लाभ उठा सकेंगे। यह एकमुश्त निपटान योजना 7 अप्रैल से लागू होगी, मुख्यमंत्री ने लॉन्च कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से बात करते हुए घोषणा की। (एएनआई)