'बजट 2026 में किसानों के लिए कुछ नहीं है': पंजाब सरकार, Haryana विपक्ष
Punjab पंजाब: पंजाब, जो एक गैर-बीजेपी शासित राज्य है, और हरियाणा में विपक्ष ने रविवार को केंद्रीय बजट पर निराशा जताई और कहा कि केंद्र सरकार एक बार फिर किसानों की उम्मीदों पर खरा उतरने में नाकाम रही है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि बजट में न तो किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) के बारे में कोई घोषणा की गई और न ही उद्योग और टैक्स में कोई राहत दी गई। "केंद्र सरकार का बजट एक बार फिर पंजाब की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा। इस बजट में किसानों...युवाओं के लिए MSP पर कोई ठोस घोषणा नहीं की गई।
"पंजाब की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए इस बजट में कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए। हमेशा की तरह, पंजाब और पंजाबियों के साथ सौतेला व्यवहार किया गया। पंजाब के लोग मेहनती और उत्साही हैं। हम सब मिलकर यह सुनिश्चित करेंगे कि पंजाब फिर से अपने पैरों पर मजबूती से खड़ा हो," मान ने X पर पंजाबी में एक पोस्ट में कहा। पंजाब विधानसभा में विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने भी कहा कि पंजाब के किसानों के लिए कोई राहत नहीं है और बजट में राज्य के युवाओं के लिए कुछ भी घोषित नहीं किया गया। बजट 2026-27 इस बात की पुष्टि करता है कि पंजाब को पूरी तरह से भुला दिया गया है। 'अन्नदाता' किसानों के लिए कोई राहत नहीं, हमारे युवाओं के लिए नौकरियों का कोई रोडमैप नहीं, उद्योग या शहरों के लिए कोई योजना नहीं। बड़ी-बड़ी बातें बदल गईं, जमीनी हकीकत नहीं बदली - "सुधार" जो कभी नहीं आते," बाजवा ने X पर एक पोस्ट में कहा।
केंद्रीय बजट 2026-27 रविवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में पेश किया। सीतारमण ने लगातार नौवां बजट पेश करते हुए घोषणा की कि चालू वित्त वर्ष के लिए तय 11.2 लाख करोड़ रुपये से FY27 के लिए कैपेक्स का लक्ष्य बढ़ाकर 12.2 लाख करोड़ रुपये किया जाएगा। उन्होंने देश में, जिसमें टियर-2 और टियर-3 शहर भी शामिल हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए कई उपायों की भी घोषणा की। हरियाणा में विपक्ष ने भी बजट की आलोचना करते हुए आरोप लगाया कि राज्य की अनदेखी की गई है।
यह बजट वैश्विक अनिश्चितताओं, व्यापारिक टकरावों और अमेरिकी टैरिफ और निर्यात में मंदी की पृष्ठभूमि में आया है। X पर एक पोस्ट में, कांग्रेस महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला ने लिखा, "#बजट2026 में हरियाणा कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है!" उन्होंने कहा कि बजट में सिर्फ़ एक दिखावटी कदम उठाया गया है, जैसा कि उन्होंने हरियाणा के हिसार ज़िले में राखीगढ़ी का ज़िक्र किया, जिसके बारे में केंद्रीय वित्त मंत्री ने अपने भाषण में कहा था कि यह देश भर के 15 आर्कियोलॉजिकल साइट्स में से एक है जिसे जीवंत, अनुभवात्मक सांस्कृतिक डेस्टिनेशन के तौर पर विकसित किया जाएगा। कांग्रेस के रोहतक सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने दावा किया कि हरियाणा "एक बार फिर केंद्रीय बजट से गायब है"। "पिछले 12 सालों की तरह, हरियाणा को एक बार फिर केंद्रीय बजट में खाली हाथ रहना पड़ा है। बीजेपी की केंद्र सरकार हरियाणा के साथ इतना अन्याय क्यों कर रही है? जबकि हरियाणा देश में सबसे ज़्यादा GST कलेक्शन और टोल टैक्स रेवेन्यू देता है, बजट में उसका हिस्सा ज़ीरो रहता है!", दीपेंद्र ने X पर एक पोस्ट में कहा।
